महाराष्ट्र कोषागार नियमाप्रमाणे निवृत्ती वेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत हयातीचा दाखला देणे बंधनकारक असते. हा हयातीचा दाखला मुख्यत: संबंधित निवृत्ती वेतनधारक ज्या बँकेतून वेतन घेतात, त्या बँकांमार्फत संबंधित कोषागारास सादर केला जातो. यावर्षी ही मुदत 30 नोव्हेंबर 2016 अशी होती.
नोटाबंदीमुळे सध्या बँकांमध्ये गर्दी वाढली आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन राज्यात देखील हयातीचा दाखला सादर करण्याची मुदत वाढवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला.
हे आदेश अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये, जिल्हा परिषदेचे निवृत्ती वेतनधारक यांनाही हे आदेश लागू राहतील, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.