दुसरीकडे भोसरीतील वादग्रस्त जागेवरुन शिवसेनेने खडसेंवर निशाणा साधल्याचं चित्र आहे. कारण भोसरीची जागा MIDC ची नाही असा दावा करणाऱ्या एकनाथ खडसे यांचा दावा खुद राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी खोडून काढला.
ही जागा MIDC ची असून 1962 मध्ये या जागेचं वाटप उद्योगांसाठी करण्यात आल्याचं देसाई म्हणाले.
शिवसेनेच्या उद्योग मंत्र्यांनी हे स्पष्ट केल्यामुळे जमीन प्रकरणात एकनाथ खडसे तोंडघशी पडले आहेत. एकूणच खडसेंच्या अडचणीत भर टाकून, शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीत युती तोडणाऱ्या खडसेंचा हिशेब चुकता केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
काय आहे भोसरीतील जमीन वाद?
भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर ५२ मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन गेल्या महिन्यात खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. परंतु ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याच उघड झालं आहे.
भोसरीतील सर्व्हे नंबर 52 मधील ही जागा एमआयडीसीने 1972 मध्ये अधिग्रहित केली आहे. त्याबद्दल सर्व्हे नंबर 52 मधील मूळ जमीन मालकांना जागेचा मोबदलाही देऊ केला. परंतु रसूल उकानी या गट नंबर दोनवर मालकी असलेल्या जागा मालकांनी मोबदला स्वीकारला नाही. या जागेवरून रसूल उकानी आणि एमआयडीमध्ये सुरु झालेला वाद न्यायालयात पोहचला.
न्यायालयात हा वाद प्रलंबित असतानाच रसूल उकानी यांचा मृत्यू झाला आणि मागील महिन्यात २८ एप्रिलला रसूल उकानींचा मुलगा अब्बास उकानीने ही जागा राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना विकली. एमआयडीसीने या व्यवहारावर हरकत घेत कारवाई सुरु केली. गरज पडल्यास त्याबाबत न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल अस एमआय डीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येतंय.
खडसेंसमोर अडचण
एमआयडीसीने म्हणजेच उद्योग विभागाने भोसरीतील ही जागा आपली असल्याचा दावा केल्याने खडसे यांच्यासमोरील अडचणी वाढणार आहेत. उद्योग विभागाच्या या दाव्यामुळे खडसे कुटुंबीयांनी पुण्यातील हवेली उपनिबंधक कार्यालयात केलेली जमीन खरेदीची नोंद बेकायदा ठरण्याची शक्यता आहे. एमआयडीसीने पाठवलेल्या या पत्रात या जमिनीबद्दलच्या वादाचा सारा तपशील देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर या जमिनीबाबत न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
खडसेंचं स्पष्टीकरण
भोसरी एमआयडीसीमधील वादग्रस्त जागा तीन कोटी 75 लाख रुपये मोजून खरेदी करण्याचा व्यवहार हा पारदर्शक आणि नियमांनुसार असल्याचा दावा महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंनी केला. परंतु एमआयडीसीने या व्यवहारावर आक्षेप घेत कारवाईला सुरुवात केली. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पुणे विभागीय कार्यालयाकडून मुंबईतील मुख्य कार्यालयाला पत्र पाठवण्यात आलं असून, काय कारवाई करायची याबाबत सूचना मागवल्या आहेत.