मुंबई : राज्य शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. परंतु सातव्या वेतन आयोगामध्ये समावेश न केल्यामुळे राज्यभरातल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील 60 हजार कर्मचाऱ्यांनी 1 जानेवारी 2018 पासून बेमुदत संप पुकारला होता. याप्रकरणी नगरपालिका आणि नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांची संघटना आणि प्रधान सचिवांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत याप्रकरणी तोडगा निघाल्यामुळे बेमुदत संप मागे घेण्यात आला आहे.

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून नगरपालिका आणि नगरपंचायतीतील 60 हजार कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबत सातवा वेतन आयोग लागू करणे, रोजंदारीवर असलेले कर्मचारी कायम करणे आणि इतर काही मागण्या घेऊन कर्मचारी संपावर गेले होते.

याप्रकरणी आज महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद पंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी आणि प्रधान सचिवांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करून नगरपालिका व नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी पात्र करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे. तसेच नगरपरिषदेमधल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना 31 जानेवारीपर्यंत नियमित करून घेणार असल्याचे आश्वासनही शासनातर्फे देण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.