मुंबई : 'नो हेल्मेट नो पेट्रोल' या परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. 5 ऑगस्टपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे.   दिवाकर रावते आणि पेट्रोल पंप असोशिएशनची बैठक आज पार पडली. त्यानंतर राज्य सरकार 1 ऑगस्टपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. चर्चा करुन मार्ग काढण्याचे आदेश मंत्र्यांना देणार असल्याचं काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं.   रावतेंच्या या निर्णयाला पेट्रोल पंप चालकांचा मोठा विरोध आहे. त्याचप्रमाणे हेल्मेटचं महत्त्व न पटणाऱ्या वाहनचालकांमध्येही याबाबत मोठा संताप आहे. त्यामुळे यासंदर्भात चर्चा करुन मार्ग काढणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.   राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनीही या मुद्द्यावरुन विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. हेल्मेटसक्ती गरजेची असल्याचं सांगतानाच त्यासाठी सरकारला असा नियम करता येणार नसल्याचं अजित पवारांनी विधानसभेत म्हटलं. त्यामुळे तूर्तास तरी रावतेंचा ‘नो हेल्मेट नो पेट्रोल’ हा निर्णय बासनात गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे.    

काय आहे नो हेल्मेट नो पेट्रोल :

    हेल्मेट न वापरणाऱ्या दुचाकीस्वारांना पेट्रोलच मिळणार नाही, असे निर्देश परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिले आहेत. त्यामुळे 1 ऑगस्टपासून ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ हे फलक तुम्हाला ठिकठिकाणी दिसू शकतील. ज्या मोटारसायकलस्वाराच्या डोक्यावर हेल्मेट नसेल त्याला पेट्रोल मिळणार नाही. शिवाय विना हेल्मेट गाडी चालवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेशही पोलिसांना दिले आहेत.     यापूर्वी  केरळमध्येही ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ची घोषणा करण्यात आली आहे. या दुचाकी चालकांकडे हेल्मेट नसेल त्यांना एक ऑगस्टपासून पेट्रोल दिलं जाणार नाही, अशी घोषणा केरळ सरकारनं केली आहे. त्यापाठोपाठ आता मुंबईतही ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.    

संबंधित बातम्या

नो हेल्मेट नो पेट्रोलबाबत चर्चेने तोडगा, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन

नो हेल्मेट, नो पेट्रोल, रावतेंचा जालीम उपाय !

केरळ: ‘हेल्मेट नाही तर पेट्रोल मिळणार नाही’, 1 ऑगस्टपासून अंमलबजावणी

मुंबईकरांना शिस्त लावण्यासाठी ट्रॅफिक पोलिसांची नवी नियमावली

हेल्मेट सक्तीची पोलखोल, ‘माझा’च्या कॅमेऱ्यामुळे पोलिसाकडून दंड वसूल