मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के कपात करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे जवळपास साडेपाच लाख पदं रिकामी होणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या शक्यतेमुळे मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र नाराजीचं चित्र दिसून येत आहे.

सातव्या वेतन आयोगामुळे आधीच राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत आहे. त्यातच संगणकीकरण आणि आऊटसोर्सिंगमुळे मनुष्यबळाची गरजही कमी झाली आहे. तसंच काळाच्या ओघात अनेक पदं कालबाह्य ठरली आहेत, तर काही कामांचे स्वरुप बदलल्यानं नव्या पदांच्या निर्मितीची गरज असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयाच्या शक्यतेमुळे मात्र या निर्णयामुळे सरकारी नोकरदारांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजीचं वातावरण पसरलं आहे.