समिती आपला अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करणार आहे. त्यानंतर निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, विभागीय चौकशा सुरू असलेल्या, वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरलेल्या आणि अकार्यक्षम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ देऊ नये, असं समितीचं म्हणणं आहे.
राज्य सरकारने 24 नोव्हेंबर 2016 रोजी निवृत्तीचं वय वाढविण्याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली होती.
सध्या राज्यात तब्बल पावणेदोन लाख पदं रिक्त आहेत. निवृत्तीचं वय वाढल्यास या जागेवरील भरती लांबू शकते. पण त्यामुळे बेरोजगार तरुणांना फटका बसेल. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागलं आहे.