मुंबई: राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना सरसकट 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानं राज्यातील अंदाजे 20 हजार शिक्षकांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 163 कोटींचा भार पडणार आहे.
गेली 15 वर्षे राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना तातडीने वेतन अनुदान द्यावे, अशी राज्यातील शिक्षकांची मागणी होती.
विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मुल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, विनाअनुदान शाळांना अनुदान मिळावं यासाठी आंदोलनही करण्यात आलं होतं औरंगाबादमध्ये एका आंदोलनकर्त्याचा ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यूही झाला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीतला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.