मुंबई : कांद्याच्या अनुदानाचा पन्नास टक्के भार उचण्यास केंद्र सरकारनं नकार दिला आहे. त्यामुळे कांद्याला प्रतिक्वंटल शंभर रुपये अनुदानाचा भार पूर्णपणे राज्य सरकावर पडणार आहे.   दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कांद्याला प्रतिक्विंटल शंभर रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. यापैकी पन्नास टक्के भार केंद्र सरकार तर पन्नास टक्के भार राज्य सरकार उचलणार होतं. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारनं केंद्राला पाठवला.   केंद्राने मात्र हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. कांद्याला पन्नास टक्के अनुदान देण्यास मोदी सरकारनं राज्य सरकारला नकार दिला आहे.