मुंबई : राज्यात आता वेगळं ओबीसी मंत्रालय असणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील नेमण्यात आली आहे. एकूणच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समजला चुचकरण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीनंतर ओबीसी समाजाचे ही प्रतिमोर्चा निघाले. गेले अनेक वर्षे ओबीसी समाजासाठी वेगळं मंत्रालय असावं अशी मागणी होती आणि आज अखेरीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेगळं मंत्रालय बनवण्याचा निर्णय घेतला गेला. यात 52 पद असणार आहे. सचिव आणि उपसचिव देखील असतील. ओबीसी समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात याआधी 1995 मध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केला होत. भाजपमधील ओबीसी समाजाचे नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण हे मंत्रालय सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत होतं.
2016 मध्ये भाजपच्या सरकारने आता वेगळं ओबीसी मंत्रालय करत वेगळा मंत्री द्यायचं ठरवलं आहे. राज्यात मराठा समजाने आरक्षणासाठी मोर्चा काढल्यावर सरकारने शिवस्मारक, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भरघोस निधी दिला. दलित समाजासाठी इंदू मिल आणि आंबेडकर स्मारकाची तयारी केली. त्याचवेळी राज्यातील ओबीसी समाजाला मात्र असुरक्षित वाटत असल्याने सरकारने येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी समाजासाठी वेगळं मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूणच सरकार वोट बँकेकडे लक्ष ठेवत राज्यातील सर्व समाजाला खुश करण्यासाठी तारेवरची कसरत आहे.