एखादा नगराध्यक्ष भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करत असेल, आणि त्याविरोधात सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणताना आरोपपत्र दाखल केलं असेल, तर त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येणार आहे. या आरोपात तथ्य आढळल्यास प्रस्ताव सरकारकडे पाठवून संबंधित नगराध्यक्षाला अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
आर्थिक बाबतीत नगराध्यक्षांना किती अधिकार द्यावे, याबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकणार आहे. आमसभेच्या ठरावाव्यतिरिक्त काही आर्थिक अधिकार तातडीने एका कामाबद्दल देण्यात येतील, अशी तरतूद आहे. सरकारच्या योजना आपल्या नगरपरिषदेत योग्य पद्धतीने अंमलात आणण्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांवर जबाबदारी नव्हती, ती जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.