मूलभूत सुविधांसाठी कटक मंडळांना राज्य योजनेतून निधी
राज्यातील सात कटक मंडळांना (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी राज्य शासनाकडून 2018-19 पासून निधी उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यामध्ये एकूण सात कटक मंडळे (cantonment board) आहेत. यामध्ये देहू, खडकी, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली आणि कामठी यांचा समावेश आहे. ही सर्व मंडळे केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहेत. असं असलं तरी ही मंडळे राज्याचाच एक भाग असून त्या क्षेत्रांमधील रहिवासी हे संबंधित लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार आहेत. मतदारक्षेत्रातील नागरिकांना रस्ते, पाणीपुरवठा अशा सुविधा देण्यासाठी शासनाने राज्य योजनेमधून निधी द्यावा, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
सात कटक मंडळांपैकी खडकी, पुणे, देहू, औरंगाबाद आणि अहमदनगर ही पाच कटक मंडळे महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आहेत. त्यांना महानगरपालिका मूलभूत सुविधा योजनेमधून निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून आणि योजनांच्या निकषानुसार निधी देण्यात येईल. तसेच देवळाली आणि कामठी ही दोन कटक मंडळे नगरपरिद क्षेत्रालगत असून त्यांना नगरपरिषद वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेमधून निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून आणि योजनांच्या निकषानुसार निधी देण्यात येईल. हा खर्च नगरविकास विभागास मंजूर करण्यात येणाऱ्या नियतव्ययामधून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना कटक मंडळ क्षेत्रातील नागरिकांना संबंधित योजनांच्या निकषानुसार लागू करण्याचे निर्देशही मंत्रिमंडळाने दिले.
अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, गारपिटीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 625 कोटींची मदत
राज्यात अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे मागील काळात झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना 625 कोटी 33 लाख 8 हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे 26 लाख 26 हजार 150 शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मागील काळात अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतीपिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्यांना राज्य शासनामार्फत मदत देण्यात येते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
तूर आणि हरभरा उत्पादकांना दिलासा
खरीप हंगाम 2017-18 मध्ये तूर आणि हरभऱ्याची हमी भावाने विक्री करण्यासाठी ऑनलॉईन पद्धतीने एनईएमएल (NCDEX e-Market Limited (NeML)) या पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या मात्र, नाफेडच्या वतीने खरेदी न झालेल्या तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचे निकष आणि सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील.
राज्यातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या तूर, हरभरा आणि सोयाबीन या उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी शासनाच्या वतीने त्यांची हमी भावाने खरेदी केली जाते. त्यानुसार बाजारात कमी दर मिळत असल्यामुळे तूर आणि हरभरा उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागू नये म्हणून राज्यातील विविध खरेदी केंद्रांवर या उत्पादनांची एमएसपी प्रमाणे खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रथमत: ऑनलाईन नोंदणी करणे गरजेचे होते. त्यानुसार ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या मात्र, खरेदी होऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने आज हा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता
शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना सुलभ आणि नियमित गौण खनिजांच्या पुरवठा होण्यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास आणि विनियमन) नियम-2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
गौण खनिज पट्ट्यांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टे लिलावाद्वारे मंजूर करण्याची तरतूद महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास आणि विनियमन) नियम-2013 मध्ये करण्यात आली.
या नियमात नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यात येऊन शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना नियमित आणि सुलभ गौण खनिजांचा पुरवठा होण्यासाठी शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टे शासकीय यंत्रणांना विनालिलाव मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच वडार आणि कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी या समाजातील कुटुंबांना केवळ अर्जाद्वारे परवाने मंजूर करण्याच्या नियमातही यापूर्वी सुधारणा करण्यात आली आहे.
चंद्रपुरात कर्करोग रुग्णालय
चंद्रपूर येथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन, चंद्रपूर येथील जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान आणि मुंबई येथील टाटा न्यास यांच्या सहभागातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर 100 खाटांचं कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय झाला.
चंद्रपूर जिल्ह्यात कर्करोगग्रस्त रुग्णांचं प्रमाण लक्षणीय असून त्यांना उपचारासाठी नागपूर आणि मुंबईला जावं लागतं. साधारण आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकदा काहींना उपचार घेणंही शक्य होत नाही. अशा सर्व रुग्णांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
चंद्रपूर येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे आणि 500 खाटांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय सुरू करण्यात आले असून या संस्थेसाठी नवीन इमारत बांधण्यात येत आहे. रुग्णालय संकुलासाठी उपलब्ध असणाऱ्या 50 एकर जागेपैकी सुमारे 10 एकर जागेमध्ये अत्याधिक उपचारसुविधा असणारे कर्करोग रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. ही जागा कर्करोग रुग्णालय प्रकल्पासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या संस्थेस 30 वर्षासाठी नाममात्र दराने भूईभाड्याने देण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या कर्करोग रुग्णालय प्रकल्पासाठी सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
या समितीत नियोजन व उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, संबंधित भागिदारी संस्थेने नामनिर्देशित केलेले प्रतिनिधी आणि आवश्यकतेनुसार अन्य सभासदांचा समावेश असेल. कर्करोग रुग्णालय उभारण्यासह त्याच्या संचलनासाठी विशेष कृती समितीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही)) स्थापना कंपनी कायदा-2013 मधील तरतुदींनुसार करण्यात येणार आहे.
विधी विद्यापीठांना पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये निधी
मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना त्यांचा दैनंदिन प्रशासकीय आणि शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा ठोक निधी दरवर्षी देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अधिनियम-2014 मधील तरतुदींनुसार मुंबईमध्ये 2015-16 पासून, नागपूरमध्ये 2016-17 पासून तर औरंगाबाद येथे 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुरु झालं आहे.
या निधीतून विधी विद्यापीठांना मंजूर आकृतीबंधानुसार भरलेल्या पदांचे वेतन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि अन्य दैनंदिन प्रशासकीय व शैक्षणिक खर्च भागवता येणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागाचा निर्णय
राज्यातील शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील उपयोजनांच्या नावातील बदलांसह त्यासाठी लागणाऱ्या विविध बाबींच्या सुधारित दरांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच केंद्र आणि राज्य हिश्श्यांच्या सुधारित प्रमाणालाही मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र सरकारने अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील उपयोजनांची नावे बदलली आहेत. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आता अंगणवाडी सेवा, सबला योजनेचे आता किशोरवयीन मुलींसाठी योजना, एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेचे बाल संरक्षण सेवा आणि राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेचे आता राष्ट्रीय पाळणाघर योजना अशा प्रकारे नावे बदलण्यात आली आहेत.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमधील बाबींचे केंद्र व राज्य हिश्याचे प्रमाण बदलले असून काही बाबी खंडित करण्यात आल्या आहेत. प्रारंभी या योजनेत पूरक पोषण आहार वगळता केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 90:10 याप्रमाणे होते, ते नंतर 2015-16 मध्ये 60:40 असे करण्यात आले. आता पुन्हा त्यात बदल करण्यात आला असून इतर कार्यक्रमांसाठी केंद्र व राज्य यांच्यातील हिश्श्याचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे असून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चाचे प्रमाण 75:25 असे केलेले आहे. तसेच पूरक पोषण आहाराच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.
85 हजार अंगणवाड्या डिजिटल होणार
राज्यातील 30 जिल्ह्यांमधील 85 हजार 452 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये राष्ट्रीय पोषण मिशन राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील अंगणवाड्या डिजिटल होण्यास मदत होणार आहे. या मिशनअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन, लहान मुलांचे वजन-उंची घेण्यासाठी आधुनिक साधने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
केंद्र शासनातर्फे जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण करण्यासह पोषण सुधारणा प्रकल्पाचा राष्ट्रीय पोषण मिशनमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या सुधारणेनुसार प्रामुख्याने बालकांमधील कुपोषण व रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करणारा हा प्रकल्प राज्यात 2018-19 या वर्षापासून राबविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यापूर्वी राज्यामध्ये 20 जिल्ह्यांत 217 प्रकल्पांतर्गत 60 हजार 132 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येत होता. तसेच या प्रकल्पाची मार्च 2016 मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार आता या प्रकल्पाचा राष्ट्रीय पोषण मिशनमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे 80:20 प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयानुसार वर्ष 2017-18 आणि 2018-19 या दोन वर्षामध्ये फेज 1 आणि 2 अंतर्गत राज्यातील 30 जिल्ह्यांतील 444 प्रकल्पांमधील 85 हजार 452 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये राष्ट्रीय पोषण मिशन राबविण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित 6 जिल्ह्यांमध्ये 2019-20 या आर्थिक वर्षात या मिशनची अंमलबजावणी करण्यात येईल.