मुंबई : राज्यातील गृहनिर्माण योजनांसाठी आता गायरान जमिनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचा वेग वाढवण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आता महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका अधिनियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या त्यांच्या खिशाला परवडणारं हक्काचं घर मिळण्यास मदत होणार आहे. तसंच गायरान आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पडून असलेल्या जमिनींचा धोरणात्मक कामांसाठी उपयोगही होऊ शकणार आहे.