मुंबई : केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारनेही 2019 मधील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नवीन घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज ओबीसी समाजासाठी 700 कोटी रुपयांच्या योजनांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसी समाजात काही प्रमाणात नाराजीची भावना असल्याचा सरकारचा समज आहे. त्यातच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक आरक्षणाचा कायदाही लवकरच महाराष्ट्रात लागू होण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यामुळे समाजातील विविध घटकांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

ओबीसी महामंडळाला 250 कोटी, भटक्या विमुक्त महामंडळाला 300 कोटी आणि वडार आणि रामोशी समाजासाठी विशेष पॅकेजचीही घोषणा करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध योजनांना मान्यता देण्यात आली.