मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला एक पानी स्टेटस रिपोर्ट (सद्यस्थिती अहवाल) राज्य सरकारला दिला. आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून तीन तारखेला संध्याकाळी हा रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर झाला. राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात उद्या 11 वाजता आपलं शपथपत्र देणार आहे.

आयोगाच्या सदस्यांनी दोन आणि तीन ऑगस्टला सकाळी अकरा ते चार असं मॅरेथॉन कामकाज केलं. पाच संस्थांनी मिळून राज्यातल्या 45 हजार 700 मराठा कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं आहे.

या कुटुंबांची संपूर्ण माहिती नोंद करण्यासाठी बारा तारखेपर्यंतची मुदत मागण्यात आली आहे. त्यानंतर आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी किमान एक ते दीड महिना लागेल.

या कुटुंबाकडून शैक्षणिक सामाजिक आणि आर्थिक अशा विषयावरती प्रत्येकी 35 प्रश्नांची प्रश्नावली भरून घेतली आहे. प्रत्येक प्रश्नाला दहा गुण असे प्रत्येक विषयाला एकूण 350 गुण आहेत.

समाजाचा मागास वर्ग निश्चित होण्यासाठी 50 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळायला हवेत. आलेल्या माहितीचा या गुणानुसार विश्लेषण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.

हायकोर्टात उद्या सुनावणी

मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी आता 14 ऐवजी 7 ऑगस्टला होणार आहे. हायकोर्टानेच हा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातलं वातावरण तापलं असून तरुण आत्महत्या करत आहेत, अशी बाब याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.