ST Workers Strike : जिथे रस्ता तिथे एसटी अशी ओळख असणाऱ्या लालपरीला मागील काही दिवसांपासून ब्रेक लागलाय. कर्मचारी संपावर ठाम असल्यानं आज दुसऱ्या दिवशीही एसटी (ST Workers Strike) रस्त्यावर येण्याची शक्यता नाही. काल 90 टक्के कामगार हजर नव्हते. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घ्यावं या प्रमुख मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे काम बंद आंदोलन सुरु केलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारनं त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. न्यायालयात याबाबत सरकारनं माहिती दिल्यानंतरही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे आजही राज्यभरात एसटी बंद राहण्याची चिन्हं आहेत. प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होणार आहे. दरम्यान, एसटी ठप्प झाल्यानं सरकारनं खाजगी बसेस, स्कूल बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस आणि मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी दिली आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारची तीन सदस्यीय समिती
एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एस.टी. कर्मचारी संघटना यांनी एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या संघटनांनी दिलेल्या नोटिशीविरोधात एसटी प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने संप करण्यास प्रतिबंध केला होता. हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत मुख्य सचिवांशिवाय अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.
ही समिती सर्व 28 कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहेत. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. 8 नोव्हेंबरपासून 12 आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना सरकारने समितीला केली आहे. या दरम्यान समितीच्या सुनावणीबाबत 15 दिवसांनी हायकोर्टाला माहिती देण्यात यावी असेही सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे. ज्यात या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली होती. त्यानंतर सरकारने आज दुपारी समिती स्थापन करण्याबाबतचे आदेश काढले.
दरम्यान, राज्यात ऐन दिवाळीच्या सणात एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. महामंडळातील कामगारांच्या विविध संघटना एकजूटीनं संपात सहभागी झाल्या आहेत. महामंडळातले 90 टक्के कामगार काल (सोमवारी) कामावर हजर नव्हते. आत्तापर्यंत 35 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच, एससी संपामुळे राज्यातील बससेवा कोलमडली असून प्रवाशांचे, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. दरम्यान सरकारनं जीआर काढून समिती स्थापनेची घोषणा केली असली तरी संघटना मात्र संपावर ठाम आहेत. सरकारनं स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यिय समितीची बैठक आज दुपारी 4 वाजता होणार आहे.
250 पैकी 220 डेपोतील कामकाज ठप्प
सध्या एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप सुरु असून 250 पैकी 220 डेपोतील कामकाज सोमवारी ठप्प होतं. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यासाठीच त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याविरोधात महामंडळानं तातडीनं एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
राज्य सरकारकडून दरवेळी केवळ आश्वासन दिलं जातं मात्र त्याची पूर्तता होत नाही. सरकार कामगारांच्या मागण्यांवर तडजोड करण्यास तयार नाही त्यामुळे आतापर्यंत 35 कामगारांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने अँड. गुणरतन सदावर्ते यांनी हायकोर्टासमोर सादर केली. कामगार आत्महत्या करत असतानाही सरकारला जाग आलेली नाही. आत्महत्यांचं सत्र अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे या विशेष समितीची आधी बैठक पार पडू दे, त्यानंतर सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कामगाराचा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला असल्याची माहितीही सदावर्ते यांनी न्यायालयाला दिली.