ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी एसटी महामंडळ सरसावलं आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या तीनशे ते साडेतीनशे कामगारांना एसटी महामंडळाने सेवा समाप्तीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कामगारांनी 24 तासांत कामावर हजर व्हावं, अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्यात येईल, असं या नोटीशीत नमूद करण्यात आलं आहे. एसटी महामंडळाने आतापर्यंत 2 हजार178 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. दरम्यान, मंगळवारी एसटी महामंडळाचे सुमारे साडेसात हजार कर्मचारी कामावर हजर झाले. काल संध्याकाळी सहापर्यंत 66 बसेस राज्याच्या विविध भागात सोडण्यात आल्या असून जवळपास दोन हजार प्रवाशांनी प्रवास केला.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण, वेतन आणि इतर मागण्यांसाठी मागील काही दिवसांपासून एसटी कामगारांनी संप पुकारला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा संप सुरु आहे. अशातच मंगळवारी एसटी महामंडळाचे 7,623 कर्मचारी ड्युटीवर हजर झाले होते. एसटी महामंडळात रोजंदारी स्वरूपातील दिवस भरला तर पगार, अशा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नेमणूकीचे सुमारे दोन हजार कामगार आहेत. त्यांना महामंडळाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
ठाकरे सरकारला जागे करण्यासाठी लढा आणखी तीव्र करावा लागेल : रामदास आठवले
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही सुरू आहे. आझाद मैदानात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पाठिंबा दर्शवला. रामदास आठवले यांनी पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आझाद मैदानात आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. यावेळी ठाकरे सरकारला जागे करण्यासाठी हा लढा आणखी तीव्र करावा लागेल असं रामदास आठवले यांनी म्हटले.
रामदास आठवले यांच्यासह भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत हेदेखील उपस्थित होते. एसटी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना रामदास आठवले यांनी आपल्या खास शैलीत राज्य सरकारवर टीका केली. एसटीचे विलीनीकरण आणि इतर मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी ठाकरे सरकारला जाग आणावी लागणार आहे. त्यासाठी लढा आणखी तीव्र करावा लागेल असे आठवले यांनी म्हटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. एसटी नसती तर मी पुढारी नसतो असेही आठवले यांनी म्हटले. रामदास आठवले यांनी आपल्या कवितांच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केली.
संपकऱ्यांना समितीपुढे भुमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी काही उपाय किंवा सर्वसामायिक व्यासपीठ उपलब्ध होऊन त्यावर तोडगा काढता येऊ शकतो का?, अशी विचारणा न्यायालयानं राज्य सरकार आणि कामगार संघटनेला केली. एस.टी. महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण आणि वेतन वाढ या मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात दोन्ही पक्षकारांनी आपापली बाजू उचलून धरल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारीही यावर तोडगा निघू शकला नाही. हायकोर्टानं संपकरी संघटनांना राज्य सरकारनं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीला हजर राहून आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर कामगार संघटनांनी या समितीवर आपला भरवसा नसून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची भुमिका सोमवारी हायकोर्टात व्यक्त केली.
परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले...
एसटीमध्ये सध्याच्या घडीला 1200 ते 1500 रोजंदारी कामगार आहेत. या कामगारांनी कामावर यायला हवं अशी आमची अपेक्षा आहे, पण तेही संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांना नोटीस पाठवणार आहोत. उद्या ते कामावर येतात की नाही पाहिले जाईल. अन्यथा, पुढे काय कारवाई करायची तो निर्णय घेतला जाईल, असे अनिल परब म्हणाले.