मुंबई : उत्पन्न वाढीसाठी एसटी महामंडळ योजनेचा गैरवापर करत एसटी (ST) स्वतःची तिजोरी भरत असल्याचा घोटाळा एबीपी माझाने उघड केल्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. एसटी महामंडळाने (St Ticket Fraud) अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेतील घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तीन दिवसांत चौकशी करुन अहवाल देण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेतील घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तीन दिवसात चौकशी करत अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एसटी महामंडळाकडून देखील चौकशीला सुरुवात केली आहे. महामंडळाकडून काल तात्काळ दोन बड्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सोबतच, काही विभाग नियंत्रकांच्या देखील महामंडळाकडून बदल्यांचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
30 सेंकदात 27 तिकीटं मारल्याची माहिती
एसटी महामंडळाच्या हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर याप्रकरणी जालना विभागातील एका वाहकाला निलंबित केल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी जवळपास 30 सेंकदात 27 तिकीटं मारल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दरम्यान, ज्या जालना विभागात हा प्रकार घडला तिथले जुलै महिन्यातील उत्पन्न अधिक असून 3 कोटी 34 लाख रुपये नफा झाल्याची माहिती आहे.
सरकारी तिजोरीला भगदाड पाडण्याचं काम सुरू
75 वर्षांवरील नागरिकाना सरकारने मोफत एसटी प्रवास योजना जाहीर केलीय. मात्र या योजनेचा गैरवापर करत एसटी स्वतःची तिजोरी भरतेय. ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रवास केला नसतानाही या योजनेसाठी मिळणारं अनुदान लाटण्यासाठी एसटीने शक्कल लढवल्याचं उघडकीस आलंय . नाव आणि ओळख जाहीर न करण्याच्या अटींवर काही कंडक्टर्सनी तशी कबुली abp माझाला दिलीय. आमचे प्रतिनिधींच्या exclusive report ने फक्त एसटीची पोलखोल केली नाही, तर सरकारच्या डोळ्यादेखत सरकारचा खिसा कसा कापला जातो हे समोर आणलंय. आर्थिक तोट्याच्या खड्ड्यात अडकलेलं एसटीच चाक बाहेर काढण्यासाठी सरकारी तिजोरीला भगदाड पाडण्याचं काम सुरू आहे.
गैरव्यवहाराची तातडीने चौकशी होण्याची गरज : सुप्रिया सुळे
सुप्रिया सुळेंनी देखील कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाले, एसटी महामंडळात ज्येष्ठ नागरीकांना दिल्या जाणाऱ्या तिकीटाच्या सवलत योजनेत गैरप्रकार होत असल्याचे वृत्त एबीपी माझा ने दिले आहे. अशा प्रकारे सवलतीच्या नावावर शासनाची फसवणूक होत असेल तर या गैरव्यवहाराची तातडीने चौकशी होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेऊन कार्यवाही करावी.