मुंबई :  मेस्मा  हा कायदा (Mesma Act) अत्यावश्यक सेवेसाठी लावला जातो आणि एसटी ही अत्यावश्यक  सेवेत आहे.  मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत आम्ही गंभीर आहोत. लवकरच आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कारवाई करूअसा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांची मुंबई सेंट्रल येथील  कार्यालयात महत्त्वाची बैठक झाली त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत  अनिल  परब (Anil Parab)  बोलत होते. 

Continues below advertisement


एसटी कर्मचाऱ्यांनी अफवेला बळी पडू नका : अनिल परब


 अनिल परब म्हणाले,  विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही माझं सांगणं आहे की,  कोर्टाच्या निर्णयानंतर आम्ही निर्णय घेऊ. मात्र काहीजण ही पगारवाढ तात्पुरती असल्याची अफवा काहीजण सातत्याने पसरवत आहेत. परंतु यामध्ये तथ्य नाही. मी पगारवाढीचा चार्ट अगोदरच समोर आणलं होतं. 60 दिवस संप सुरू राहिला तर मुख्यमंत्री यांना राजीनामा द्यावा लागतो अशा अफवा पेरल्या जात आहेत मात्र यामध्ये काहीच तथ्य नाही.


कर्मचाऱ्यांना अडवण्याचं काम केल्यास कठोर कारवाई करणार


 अनिल परब म्हणाले, बऱ्याच कामगारांना कामावर यायचं आहे परंतु काही कर्मचारी त्यांना मारहाण करत आहेत. याची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. मी आज राज्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली त्यामध्ये सध्या परिस्थितीचा आढावा मी घेतला आहे. अनेक कर्मचारी यांचं म्हणणं आहे की, आमचं नुकसान होऊ देऊ नका. त्यामुळे आता उद्यापासून अशा कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.


एसटीचा कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर 


एसटी कर्मचाऱ्यांचा महिनाभर बेकायदेशीर संप सुरू आहे. आम्ही सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला आहे.  आम्ही विलनीकरणाबाबत देखील आमची भूमिका वारंवार स्पष्टपणे सांगितली आहे. मात्र अजूनही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत  विलीनीकरणाचा मुद्दा 12 आठवड्यांमध्ये येणार आहे. त्यांनतर राज्य शासन निर्णय घेणार असल्याचे देखील अनिल परब म्हणाले. 


Anil Parab on ST Strike : कामावर परतणाऱ्या कामगारांना धमकावण्याचं काम



संबंधित बातम्या :


एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्यान्वये होणार कारवाई; जाणून घ्या Mesma Act म्हणजे काय?


ST Strike : संपकऱ्यांना धक्का; सेवा समाप्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना एसटीची दारे बंद?


पुन्हा संप करणार नाही; हमीपत्रावर घेतली जातेय एसटी कर्मचाऱ्यांची स्वाक्षरी?