मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणावर अद्याप सरकार दरबारी निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी आणखीन 15 दिवसांची मुदतवाढ हवी असल्याचं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितलं. त्यावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, विलीनीकरणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यास काय हरकत आहे असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
एसटी विलीनीकरणावर 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं यावर निर्णय घेण्यात उशीर झाल्याचं राज्य सरकारने कबुली दिली.
तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करताय, एसटीविना हाल सोसणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार कोण करणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. कोरोनाकाळात ड्युटी करताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार करा, या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोरोनामृत्यूबाबत जे 350 अर्ज आलेत त्यांचा मानवतेच्या दृष्टीनं विचार करा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार की नाही याबाबत राज्य सरकार आज उच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात आधीच सादर केला होता. या समितीनं एसटीच्या विलीनीकरणाविरोधात मत नोंदवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले होते. विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेले पाच महिने संपावर आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील एसटी सेवा ठप्प आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha