एसटी घोटाळ्यात चौकशीचा ससेमिरा; कागदपत्रे सादर करा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आदेश 

या खरेदीसाठी विभागनिहाय निविदा काढण्याच्या संचालक मंडळाच्या प्रस्तावास तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूरी दिली असतानाही निविदेतील अटी शर्ती बदलल्याचं समोर आलं होतं.

Mumbai: तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून राज्यात दोन हजार कोटींचा एसटी घोटाळा (ST Scam) झाल्याचं उघड झाल्यानंतर आता राज्य परिवहन मंळडाच्या 1310 बसच्या खरेदी प्रकरणावर चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. या खरेदी प्रक्रीयेच्या निविदा सर्व कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

या खरेदीसाठी विभागनिहाय निविदा काढण्याच्या संचालक मंडळाच्या प्रस्तावास तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूरी दिली असतानाही निविदेतील अटी शर्ती बदलल्याचं समोर आलं होतं. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीला आता सुरुवात झाली असून ठेकेदारावर मेहेरबानी दाखवल्याची शंका या प्रकरणात घेण्यात आली होती. हा व्यवहार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला सुमारे 2000 कोटींचा आर्थिक फटका बसला असण्याची शक्यता असल्याचे कळल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले होते.

खरेदीच्या निविदांची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश

परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश महामंडळास दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या आदेशानंतर एसटी घोटाळ्यातील चौकशा सुरु झाल्या असून या प्रकरणातून नक्की काय पुढे येते याकडे राज्याचे लक्ष आहे.

2000 कोटींचा एसटी घोटाळा उघड

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परिवहन महामंडळाने 1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा दाखल केली होती. एसटी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रचलित पद्धत मोडून विभागनिहाय गाड्या घेण्याऐवजी विभागाला तीन समुहात विभागून प्रत्येक समूहात 400 ते 450 याप्रमाणे 1310 गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय घेतला याची कल्पना नसल्याचे म्हटलंय. महामंडळात चुकीच्या गोष्टींना थारा दिला जाणार नाही. प्रवाशांच्या हिताच्या आणि फायद्याच्या निर्णयांनाच आमचं प्राधान्य असेल. यात तडजोड होणार नाही असेही त्यांनी वृत्त समूहाला सांगितले.

परिवहन मंडळाला बसणार 2000 कोटींचा फटका

राज्य परिवहन महामंडळाने 1310 बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय सरकारला अंधारात ठेवून घेतल्याचं समोर आल्यानंतर या व्यवहारात परिवहन मंडळाला दोन हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. निविदा प्रक्रियांमध्ये सात वर्षांसाठी या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने ढोबळमानाने 2000 कोटींचा भुर्दंड महामंडळाला सहन करावा लागणार होता. तांत्रिक पात्रता निविदा आचारसंहिता मोडल्याचं यात समोर आलंय. आता या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.

हेही वाचा-