ST Employees: एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 300 कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एसटी कर्मचारी संघटनांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हे सकारात्मक पाऊल उचललं आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने एक परिपत्रक काढलंय.. याही महिन्यात अद्याप पगार झाला नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना संतप्त होते..
आज दिवसाच्या शेवटी पगार न झाल्यास एसटी संघटनांचा आक्रमक पवित्रा होता. यामध्ये आता सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तीनशे कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या मध्ये फक्त नेट पगार होईल, त्याचात ग्रॅज्युअटि, पीएफचे पैसे भरले जाणार नाहीत, अशी माहिती मिळते. एसटी कर्मचाऱ्यांचा आजच पगार होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी सरकारने 300 कोटी निधी वितरित केलेला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार आता होणार आहे. या निधीतून त्यांच्या बँकेत मूळ वेतनाची रक्कमच जमा होणार आहे. मात्र ग्रॅज्युइटी आणि पीएफचे पैसे भरले जाणार नाहीत. एसटी संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात ते 10 तारखे दरम्यान देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने कोर्टात दिलं होतं. मात्र तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून वेळेवर पगार होत नाही. यामध्ये याही महिन्यात 12 तारीख उलटली तरीही पगार न झाल्याने कर्मचारी संतप्त होते. एसटी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्याची तातडीने सरकारने दखल घेतली. त्यानंतर 300 कोटींचा निधी रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम आजच महामंडळाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार आजच होणार आहेत.
आज एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार आहेत, मात्र दिलेली रक्कम अपुरी आहे असे काँगेस प्रणित एसटी संघटनेचे म्हणणे आहे. तर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन आणि इतर 16 मागण्यांवर लवकरच उपमुख्यमंत्र्यांची आणि मुख्यमंत्र्यांशी याविषयी चर्चा करू असे खोत यांच्या संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, दरमहिना 360 कोटी देणे गरजेचे आहे..तशी हमी राज्य सरकारने कोर्टात दिली आहे. मात्र दर महिन्याला सरकारकडून अपुरा निधी दिला जात आहे..त्यामुळे कामगारांची देणी देण्यासाठी थकलेली रक्कम 1 हजार 200 कोटींच्या घरात गेलेली आहे.
आणखी वाचा:
ST Employees: एसटी कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता लागू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय