ST Workers Strike : "एसटी ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देता येणार नाही, असा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीने दिला असल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश राज्याएवढा पगार महाराष्ट्र  शासनाने दिला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात एसटी कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार असून, शासन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी मदत करत आहे. पुढे देखील मदत करत राहणार आहे, असं त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटलं असल्याचं समोर आलं आहे. 


महराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीस समितीचा अहवाल आज तयार झाला आहे. हा अहवाल परिवहन मंत्री अनिल परब उद्या विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवणार आहेत. एसटी महामंडळाचं वेगळं अस्तित्व आणि कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा अशी मागणी होती. मात्र, विलीनीकरणाचा मुद्दा रेकॉर्डवर न आल्याने विलीनीकरण होऊ शकत नाही, असा अहवाल या समितीने दिल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. 


एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून हा संप सुरू असून हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाने यावर त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. 


"आंध्र प्रदेशमध्ये कर्मचाऱ्यांना दिला जात असलेल्या पगाराचे उदाहरण सर्व संघटनांनी दिलं आहे. परंतु, राज्यानं एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेला पगार अधिक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.  


गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेतन वाढ, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे आदींसह इतर मागण्यांवर संप पुकारला आहे. त्यापैकी विलीनीकरणाची मागणी वगळता इतर सर्व मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वाढवण्यात आले आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आपला संप मागे घेतला नाही. 


महत्वाच्या बातम्या