धुळे : राज्यातील लोकसभा आणि अन्य पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा घोर निराशा झाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकली आहे.


एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात 1 मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी निर्णय जाहीर केला जाईल, असं परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर केलं होतं. मात्र त्यानंतर दोन दिवसातच निवडणूक आयोगाने राज्यातील लोकसभा आणि अन्य पोटनिवडणुकांसाठी 02 जून 2018 अखेर आदर्श आचारसंहिता जाहीर केली. ही आचारसंहिता राज्यातील 35 पैकी 28 जिल्ह्यांना लागू झाली. या काळात कोणत्याही प्रकारची घोषणा करता येत नाही.

दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेलं वचन पाळण्याची तीव्र इच्छा असूनही आचारसंहितेमुळे काही काळ थांबणं भाग पडलं असल्याचं एसटी प्रशासनाने म्हटलं आहे. असं असलं तरी एसटी प्रशासनाने तातडीने निवडणूक आयोगाशी पत्र व्यवहार करुन प्रलंबित वेतनवाढ जाहीर करण्याबाबत विनंती केली आहे.

निवडणूक आयोगाची मंजुरी मिळाली तर याबाबत सकारात्मक निर्णय होऊ शकेल. तसेच एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रणजित सिंह देओल हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 15 मे, 2018 पर्यंत निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्त आहेत. ते आल्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीमध्ये वेतनवाढीसंदर्भात शक्य तेवढ्या लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असं एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात आलं.

वेतनवाढीसाठी 1 मे, 2018 पर्यंत केलेली प्रतीक्षा नाईलाजाने काही काळ वाढवावी लागणार आहे. तरी कामगारांनी वेतन वाढी संदर्भात निश्चिंत रहावं, असं आवाहन एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आलं आहे.