ऑक्टोबर- नोव्हेंबर महिन्यात जरी अवकाळी पाऊस पडला आणि त्यामुळे प्रवासी संख्या कमी झाली हे खरं असलं तरी त्याच काळात दिवाळी,निवडणूक इतकाच नाहीतर तिकीट भाडेवाढ झाल्यानंतर आणि जादाच्या एसटी गाड्या भरून जात असताना या विभागात उत्पन्न कसे घटले ? हा प्रश्न आहे. जर अवकाळी पावसाचा फटका एसटी कर्मचाऱ्यांना बसला तर राज्य सरकारने शेतकरी आणि शेतीच्या नुकसानीसाठी जशी भरपाई केंद्राकडे मागितली तशी एसटीसाठीही मागण्यात का उशीर करण्यात आला ? एसटी महामंडळाने याबाबत पुढाकार का नाही घेतला ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कोणतेही कारण न देता किंवा कोणतेही पूर्वकल्पना न देता अचानक 7 डिसेंबरला आलेला पगार कपात झाल्यानंतर एसटी कर्मचारी, कर्मचारी संघटना यांच्याकडून संतप्त प्रतिक्रिया आल्यानंतर सारवासारव करण्यासाठी असे स्पष्टीकरण एसटी महमंडळाकडून देण्यात आल्याचं बोललं जातं आहे. एकीकडे एसटी महामंडळ डब घाईला आलेलं असताना तुटपुंज्या पगारावर ओव्हर टाइम काम करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगारात कपात करून त्यांना या तोट्यामुळे वेठीस धरने योग्य नसल्याचं एसटी कर्मचारी संघटनाच म्हणणं आहे
राज्य परिवहन मंडळाच्या 31 विभागांतर्गत 250 आगारमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे 7 तारखेला देण्यात येते. तसेच वेतन देताना 50 टक्के निधी मध्यवर्ती कार्यालयातून प्रत्येक विभागाला वितरित करण्यात येतो.
मात्र, ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवासी संख्येत अवकाळी पावसादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला. यासोबतच काही विभागाच्या उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ न होता उपन्न घटल्याचं 1 डिसेंबरच्या दरम्यान लक्षात आलं. त्यामुळे एसटी कर्मचारी वर्गाला काही विभागात 100 टक्के वेतन वितरित करणं किंवा आर्थिक निधी संकलित करणे अवघड झालं. त्यानंतर 31 विभागापैकी 8 विभागात कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात आलं आहे.
यामध्ये सिंधूदुर्गचे 70टक्के, ठाणे 60 टक्के, सातारा 80 टक्के, अकोला 70 टक्के, रत्नागिरी 81 टक्के कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात झाल्याच चित्र समोर आल आहे. नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, गडचिरोली, चंद्रपूर या विभागातील काही आगारात वेतानामध्ये कपात करण्यात आली आहे.
मात्र, यातील काही विभागातील आगारातील कर्मचाऱ्यांना तातडीने पूर्ण वेतन मुख्यालयातून देण्यात आले आहे. पुढील महिन्यात पूर्ण वेतन सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी आणि त्या विभागात प्रवासी संख्येत जास्तीत जास्त वाढ कशी होईल यासाठी एसटी महामंडळ प्रयत्नशील असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
एसटी महामंडळ खरंच इतक्या तोट्यात गेलं का ? की आज काही आगारात पेट्रोल डिझेल भरण्यासाठी सुद्धा पैसा नाही. जर हे इतकं तोट्यात गेलं तर त्यामागची नेमकी काय कारण आहेत याबाबत एबीपी माझाने माहिती काढण्यास सुरवात केली.
2014 साली माहिती अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या अहवालात जो तोटा 594 कोटी होता तो आरटीआय 2019 मध्ये एसटी महमंडळ 4900 कोटींचा तोट्यात असल्याचं समोर आलं आहे. म्हणजे मागील युती सरकारमध्ये माजी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते असताना तोट्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे चित्र आहे.
एसटीचा तोटा इतका का वाढला ? याची प्रमुख कारणे
भाडेतत्वावर बससेवा सुरू - यामध्ये खाजगी कंत्राटदारांचा विचार करून शिवशाही सारखी बससेवा सुरू करुन करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये चालविणारे चालक, कर्मचारी वर्ग सुद्धा खाजगी असल्याने यामध्ये फक्त तोटाच एसटीला सहन करावा लागला. उलट शिवशाहीमुळे झालेल्या अपघाताची मालिका आणि त्याची भरपाई सुद्धा एसटी महामंडळकडून करण्यात आल्याचे, राज्य एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितलं. चार वर्षात भाडेतत्वावर बस सुरू केल्याखेरीज महमंडळाकडून एकही नवी लालपरी एसटी बस महमंडळाकडून 2014 पासून विकत घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे एसटी बसकडे प्रवासी आकर्षित व्हावा अशी कोणतेही पाऊलं उचलली न गेल्याने आज ही वेळ आल्याच एसटी कर्मचारी वर्गाचं म्हणणं आहे.
446 कोटीचे स्वच्छता कंत्राट- एसटी महामंडळामध्ये बसस्थानक, बस आणि कार्यालयाच्या स्वच्छतेपोटी अंदाजे 50 कोटी रुपये खर्च होता. मात्र, एसटी तोट्यात असताना देखील मे.ब्रिस्क्स इंडिया प्रा.लि.या संस्थेस 446 कोटी रुपयांचा कंत्राट देऊन अव्यवहार्य खर्च का करण्यात आला. आता या परिस्थितीत सुद्धा कर्मचाऱ्यांचे 100 टक्के वेतन अदा करण्यापेक्षा मे. ब्रिस्क्स इंडिया प्रा.लि. या संस्थेला प्रथम प्राधान्य देऊन रक्कम अदा करण्याचे आदेश देण्यात कसे येतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
65 कोटी रुपयांचे गणवेश कंत्राट - एसटी महामंडळात गणवेशाची खरेदी शासन अंगीकृत उपक्रमांकडून करण्यात येत होती. गणवेश कापड पुरवठा व शिलाई याकरिता एकूण 12.90 कोटी रुपये इतका खर्च होता. परंतु, सदरचे गणवेश संच खासगी संस्थेला 65 कोटी रुपयांना देण्यात आलेले आहेत. सदरचा गणवेश हा निकृष्ठ दर्जाचा असून सुद्धा कंत्राटदाराला जास्तीचे पैसे देऊन अव्यवहार्य निर्णय महामंडळ तोट्यात असताना का घेण्यात आला, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
या काही समोर आलेल्या कारणांमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात करून त्यांना एसटी महामंडळ तोट्यात गेल्यामुळे वेठीस धरने कितपत योग्य आहे ? याचं उत्तर एसटी महामंडळसोबत नव्या महाविकास आघाडी सरकारला द्यायचं आहे. नाहीतर पुन्हा एकदा एसटी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.