सोलापूर: वाळू उपशासाठी काही नियम आहेत, पण त्या नियमांचा भंग करुन अवैध वाळू उपसा केला जातोय, यामध्ये अधिकारी आणि वाळू तस्करांचे आर्थिक लागेबंध असल्याचा आरोप जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केला गेला. या बैठकीत जिल्ह्यातील खासदार, आमदार यांच्यासह नियोजन समितीची सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या सदस्यांनी वेगवेगळे प्रश्न या बैठकीत मांडले. यावेळी भ्रष्टाचार आणि हफते वसुलीचे आरोप देखील आमदारांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. 2021-22 या आर्थिक वर्षात सोलापूर जिल्ह्यासाठी 625 कोटी 15 लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. हा संपूर्ण निधी मार्च 2022 अखेरीस 100 टक्के खर्च झाल्याची माहिती पालकमंत्री दत्तात्रय भऱणे यांनी यावेळी दिली.
हरीत लवादाच्या आदेशामुळे सोलापुरात वाळु उपसा बंद आहे. मात्र अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे असल्याने वाळू तस्कर हे अवैध पद्धतीने वाळू उपसा करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. मोहोळचे राष्ट्रवादीचे आमदार यशवंत माने, माळशिरसचे भाजप आमदार राम सातपुते यांनी भर बैठकीत हे आरोप केले. "वाळू उपशासाठी नियम आहेत. मात्र या नियमांचा भंग ठेकेदारांकडून होतोय. अतिरिक्त वाळू उपसा ठेकेदारांकडून केला जातोय. त्याचा महसूल देखील हे लोक भरत नाहीत. जर हा महसूल वसूल झाला तर जिल्ह्यातील विकासकामे होतील." अशी माहिती आमदार यशवंत माने यांनी दिली.
दरम्यान, सोलापूरातल्या वाळू उपसा संदर्भात भाजप आमदार राम सातपुते यांनी गंभीर आरोप केलेत. "सोलापुरात सचिन वाझे पॅटर्न खालीपासून वरपर्यंत सुरु आहेत. एका ठिकाणची रॉयल्टीभरून चार ठिकाणी वसुली केली जाते. आर्थिक लागेबांधामुळे याच्याकडे जिल्हा प्रशासनाचा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष सुरु आहे. हाच मुद्दा आम्ही नियोजन बैठकीत उचलला आहे. मात्र जिल्ह्याला वाली आहे की असा प्रश्न आमच्या मनात निर्माण झाला आहे. जर प्रशासनाने याकडे लक्ष दिलं नाही तर आम्ही सळो की पळो करुन सोडू असा इशारा यावेळी भाजप आमदार राम सातपुते यांनी दिला.
... तर आमदाराकीचा राजीनामा देईन - आमदार राम सातपुते
दलित वस्ती सुधारणा योजनेचा निधी कमिशन घेऊन वाटला जातो असा गंभीर आरोप भाजप आमदार राम सातपुते यांनी केला. विशेष म्हणजे सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांचा यामध्ये सहभाग असल्याचा आरोप राम सातपुते यांनी केला. जर हे आरोप खोटे निघाले तर आमदारकीचा राजीनामा देईन असे आव्हान देखील भाजप आमदार राम सातपुते यांनी दिले.
'यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱी यांनी मी वेळोवेळी माहिती दिली आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांचे नरळे क्लार्क हे पाच टक्के कमिशन घेतात. मागे याच विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एका व्यक्तीवर कारवाई केल होती. याची माहिती जिल्ह्यातील सर्व आमदार, पंचायत समितीच्या सदस्यांना आहे. जर हे खोटे निघाले तर मी आमदारकीचा राजनामा देईन. दलित समाजाच्या उत्थान आणि उत्कर्षाचा निधी जर कमिशन घेऊन वाटला जाणार असेल तर बाबासाहेबांचे नााव घेण्याचा नैतिक अधिकार आम्हाला नाही." अशी प्रतिक्रिया राम सातपुते यांनी दिली.
दरम्यान सभागृहात ही माहिती आमदार राम सातपुते यांनी दिल्यानंतर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती पालकमंत्री दत्तात्रय भऱणे यांनी दिली. आमदार राम सातपुते यांनी सभागृहात या संदर्भात माहिती दिली आहे. क्लार्क असलेल्या नरळे यांच्याकडील पदभार तात्काळ काढून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. मात्र या कारवाईवरुन देखील आमदार राम सातपुते यांनी नाराजी व्यक्त केली.
"पालकमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की आपण नाव सांगा त्यांना तात्काळ निलंबित केले जाईल. मात्र मी नाव सांगितल्यानंतर केवळ चार्ज काढून घेतला गेला आहे. पालकमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. ते शब्द पाळतील अशी माझी अपेक्षा आहे. तर केवळ वसुलदारावर कारवाई करुन फायदा नाही. मुख्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. चंचल पाटील हे या प्रकरणात भ्रष्टाचारी असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी" अशी प्रतिक्रिया भाजप आमदार राम सातपुते यांनी दिली.