गेल्या वर्षी सावित्री पुलाच्या दुर्घटनेच्या आठवणी ताज्या असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सागरी महामार्गावरून होणारी वाहतूक ठप्प झाली आहे.
रायगडपासून सिंधुदर्गापर्यंत समुद्राला समांतर जाणाऱ्या सागरी महामार्गाची गेल्या काही वर्षांपासून उभारणी केली जाते आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातील अनेक पुलांची उभारणी यापूर्वीच झाली आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या सागरी महामार्गावर अनेक मोठे पूल उभारले गेले आहेत. यातील अनेक पूल गेल्या काही वर्षात विविध तांत्रिक कारणांनी चर्चेत असतानाच आता दांडी पुलाचा भाग खचू लागल्याने बांधकाम विभाग अडचणीत आलं आहे.
दांडी पुलाची उभारणी करून काही वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. पण उद्घाटनाशिवाय सागरी महामार्गावरील अन्य पुलांप्रमाणेच हा पूलही रहदारीसाठी खुला केला गेला. मात्र, या पुलाच्या रत्नागिरीच्या अणसुरे गावाकडील बाजू गेल्या काही वर्षांपासून खचू लागली होती. रत्नागिरी बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पुलाचा खचणारा भाग सावरण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून रत्नागिरी बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला. काही लाख रुपये यावर खर्च करण्यात आले. पण यात यश आले नाही.
दांडी पुलाचा बॉक्स रिटर्न खचल्याने बँक्स सेलवरील दबाव वाढला आणि यामुळेच राफ्ट, व्हर्टिकल वॉल आणि कट ऑफ वॉल यामध्ये भेगा पडू लागल्या आहेत. या भेगा गेल्या काही दिवसात अधिकच रुंदावू लागल्याने अखेर मुख्य अभियंत्यांनी या पुलाची पाहणी करत या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्याबाबतचा पत्र व्यवहार रत्नागिरी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याशी केला.
अखेर कालपासून दांडी पुलाची वाहतूक अवजड आणि मोठ्या वाहनाकरिता पूर्णतः बंद करण्यात आली आहे. ही वाहतूक बंद झाल्याने या मार्गावरून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ये-जा करणाऱ्या हजारो प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातून मालवण-वेंगुर्ला या भागात जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी हा जवळचा मार्ग होता.
सागरी महामार्गावरील हा पूल बंद झाला असला तरी रत्नागिरीतून राजापूरच्या डोंगर मार्गे या पुलाला पर्यायी मार्ग आहे. मात्र या मार्गावरुन प्रवाशांना जवळजवळ 26 ते 28 किलोमीटरचा अधिकचा प्रवास करावा लागत आहे.
संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात हा मार्ग पूर्णतः बंद राहील. पावसाळ्यानंतर या पुलाची डागडुजी करुन हा मार्ग पूर्ववत करण्यात येईल, असं बांधकाम विभागाने सांगितले आहे.