मुंबई : कोळशावरील मोठे औष्णिक वीज प्रकल्पातील जुने युनिट खर्चिक होत आहेत. आपण सध्या वीज निर्मितीत सरप्लस आहे. हे जुने उर्जा प्रकल्प बंद केल्यास आणि इतर अपारंपरिक उर्जेवर जर आपण वीज निर्मिती केल्यास महाराष्ट्राचे पुढच्या दशकभरात 75 हजार कोटी वाचणार आहे. त्याचबरोबर वसुंधरेचा होणारा ऱ्हास थांबवून ग्लोबल वॉर्मिंगवर मात करणे शक्य होणार आहे.
भविष्यात पारंपारिक ऊर्जेचा येणारा तुटवडा लक्षात घेऊन 2022 पर्यंत 4020 मेगावॉट क्षमतेचे कोळशावरील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बंद हळूहळू बंद केल्यास महाराष्ट्राचे पुढच्या दशकभरात 75 हजार कोटी वाचणार आहे. क्लायमेट रिस्क हॉरिझोन्सच्या एका अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे. हा खर्च आपण रुग्णालये आणि मुलभूत गरजांवर वापरल्यास याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे.
जुने कोळसा आधारित प्रकल्प कमी कार्यक्षम व अधिक प्रदूषण करणारे आहेत. वायु प्रदूषणाची नोंद ठेवणाऱ्या अभ्यासकांच्या मते महानिर्मिती करणाऱ्या कंपनीने जुन्या प्रकल्पांमध्ये प्रदूषण नियंत्रके बसविण्याचे निराशाजनक काम केले आहे. त्यामुळे नागपूर आणि चंद्रपूर या भागात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
जुन्या प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करण्याऐवजी ते बंद केले तर सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. जुन्या युनिट्समधील शेड्यूल्ड जनरेशन काढून त्या ऐवजी स्वस्तातली अपारंपारिक ऊर्जा वापरल्यास वर्षाला अतिरिक्त 1600 कोटी रुपये वाचतील.
जुने प्रकल्प बंद केल्यामुळे होणारा फायदा
- वाहतुकीचा खर्च 627 ते 967 कोटी वर्षाला वाचवता येऊ शकतो.
- भुसावळच्या युनिट सहा ची उभारणी थांबवून 3,158 कोटी रुपयांची बचत करता येऊ शकते.
- दहा वर्षांमध्ये रु.4/किलोवॅट अवर या महाग दराऐवजी स्वस्त वीज रु.3/किलोवॉट अवर दराने वीज खरेदी करता येईल
कोळसा आधारित प्रकल्पांमुळे राज्यातील सर्वाधिक नागरिक प्रदूषित हवेत श्वास घेतात. कोळसा आधारित प्रकल्पांमुळे राज्यातील सर्वाधिक नागरिक प्रदूषित हवेत श्वास घेतात. महाराष्ट्र सरकारचे हजारो कोटी रुपये वाचणार आहेत. हाच खर्च आपण रुग्णालये आणि मुलभूत गरजांवर वापरल्यास त्याचा महाराष्ट्राला फायदा होईल.
ग्लोबल वॉर्मिंगचे मानव निर्मित संकट जगासमोर निर्माण झाले आहे. भूगर्भातील पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत नष्ट होत चालला आहे. भूगर्भातील ऊर्जा घातक असून या ऊर्जा निमिर्तीमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अपारंपरिक ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर पारंपारिक ऊर्जेची बचत होईल आणि याचा राज्याला फायदा होईल.