त्यासाठी शिवसेनेचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती खासदार पाटील यांनी दिली.
"तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यातही बैलगाडीच्या शर्यतींना पाठिंबा देणार.
27 तारखेला मुख्यमंत्र्यांसोबत बजेटवरील चर्चेतही हा मुद्दा मांडू",
असं आढळराव पाटील म्हणाले.
यूपीए सरकारने आणि भाजपने यात रस दाखवला नाही. प्रकाश जावडेकर यांनी तीन वर्षात काही केले नाही. गेले 3 वर्ष मी बैलगाडी शर्यतीबाबत लोकसभेत आवाज उठवला. राज्यपालांच्या वटहुकुमाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येऊ शकतं. अध्यादेशात तरतूद करावी किंवा राष्ट्रपतींद्वारे वटहुकूम काढावा, असं शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी नमूद केलं.
बैलगाडी शर्यतीवर बंदी
शर्यतींदरम्यान बैलांवर अत्याचार होतात, त्यांना क्रूरपणे वागवलं जात असल्यामुळे केंद्र सरकारने जुलै २०११मध्ये अध्यादेश काढून प्राण्यांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. त्यामुळे बैलगाडीच्या शर्यतींवरही बंदी आली.
हा वाद पुढे कोर्टात गेला. हायकोर्टानेही प्राणीप्रेमींच्या बाजूने निकाल देत शर्यतींवर बंदी घातली. मग दोन वर्षांपूर्वी बैलगाडी शर्यतीवरील हायकोर्टाने घातलेली बंदी सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवली होती.
दरम्यान, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. राज्यातील बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवावी अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी जावडेकरांकडे केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी कायम ठेवत सरकारला धक्का दिला.
संबंधित बातम्या