दोन दिवसात पंतप्रधानांना भेटून कर्जमुक्तीबाबत निर्णय घ्या, अन्यथा अर्थसंकल्पाची तारीख पुढे ढकला, कर्जमुक्तीबाबत ठोस निर्णय झाला नाही तर अर्थसंकल्प मांडू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शिवसेना आमदारांनी घेतला आहे.
शिवसेना आमदारांनी आपापल्या मतदार संघातील अनेक गोष्टी उद्धव ठाकरेंसमोर मांडल्या. आमदारांच्या कामांचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पातून भरला जावा, यासाठी उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दिली.
कर्जमाफीसाठी शिवसेना मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यासोबतचही चर्चा
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली. यावेळी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली. ‘जोवर कर्जमुक्तीबाबत निर्णय होत नाही तोवर सभागृहाचं कामकाज पुढं जाणार नाही.’ असं सेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टपणे सांगितलं.
शिवसेनेच्या या मागणीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘आपल्याला कर्जमुक्तीसाठी केंद्राची गरज लागणार आहे.’ दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ पंतप्रधान मोदींची भेट घ्यावी आणि त्यांचाशी चर्चा करुन याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावं अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केली आहे.
‘मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करुन सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. निवेदन केल्यानंतर सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल. अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे.’ अशी माहिती शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते यांनी बैठकीनंतर दिली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस उद्या किंवा परवा पंतप्रधानांना भेटणार असल्याचंही रावते म्हणाले.
शरद पवारांची पंतप्रधानांसोबत चर्चा
एकीकडे शिवेसेना मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक सुरु असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदी यांची संसदेतल्या पंतप्रधान कार्यालयात 15 ते 20 मिनिटं चर्चा झाली. मात्र, ही चर्चा नेमकी कशाबाबत झाली हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. शेतकरी कर्जमाफीविषयी चर्चा झाली असावी, असा अंदाज लावला जात आहे.
राज्यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटींची गरज
उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आपल्यालाही कर्जमाफी मिळेल, अशी आस लागली आहे. 4 लाख कोटींचा कर्जाचा भार वाहणाऱ्या राज्य सरकारनेही कर्जमाफीसाठी किती पैसे लागतील, याची माहिती मागवली.
एबीपी माझाला मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची म्हटल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीत 22 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज आहे. मागचा घोळ लक्षात घेता, कर्जमाफी द्यायचीच झाली तर शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर पैसे जमा करण्याची सरकारची भूमिका आहे.
दरवर्षी 60 टक्के पीक कर्जाची परतफेड होत नाही !
35 जिल्ह्यांमधील 33 लाख शेतकऱ्यांनी सरासरी 10 हजार 255 कोटींचे पीक कर्ज सहकारी संस्थांकडून घेतलं आहे. विविध कारणांमुळे दरवर्षी 60 टक्के पीक कर्जाची परतफेड होत नाही. कर्जफेड न करणाऱ्या शेतकर्‍यांना पुन्हा पीक कर्ज मिळत नाही.