परिचारक यांचा निर्णय मान्य नसेल, तर लिखित असहमती दर्शवणं अपेक्षित असते. मात्र असं काहीही नीलम गोऱ्हे किंवा कपिल पाटील यांनी केले नाही.
समितीत कोण कोण होतं?
- रामराजे निंबाळकर (विधानपरिषदेचे सभापती)
- चंद्रकांत पाटील (भाजप)
- सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
- जयंत पाटील (शेकाप)
- नारायण राणे (महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष)
- नीलम गोऱ्हे (शिवेसना)
- कपिल पाटील (शिक्षक आमदार)
- भाई गिरकर (भाजप)
- शरद रणपिसे (काँग्रेस)
आज विधीमंडळाचं कामकाज सुरु होताच, विधानसभेत शिवसेनेनं निलंबन कायम ठेवण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. यामुळे काही काळ सदनात गोंधळ झाला. यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी परिचारक यांचं वक्तव्य देशद्रोहापेक्षा गंभीर असल्याचं म्हटलं. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरुपी बडतर्फ करण्याची मागणी विखेंनी केली.
विधान परिषदेत आज परिचारकांचा मुद्दा शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केला आणि त्यानंतर आमदार कपिल पाटील यांनी त्यावरुन सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला. विशेष म्हणजे, कपिल पाटीलही याच समितीत आहेत, ज्या समितीने परिचारकांचं निलंबन मागे घेतलं.
प्रशांत परिचारक यांनी गेल्यावर्षी जवानांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानंतर त्यांचं दीड वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. मात्र अचानक गेल्या दोन दिवसांपूर्वी त्यांचं निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला.
दरम्यान, शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी.. परिचारकांच्या निलंबनावर ठाम असल्याचे सभागृहात दाखवत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ज्या समितीने निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, त्या समितीत शिवसेना, राष्ट्रवादीतील आमदारही समाविष्ट आहेत.