Rahul Narwekar : सुप्रीम कोर्टानं भरत गोगावलेंचा व्हिप अवैध ठरवला होता काल आपण त्यांचा व्हिप वैध ठरवला? याबाबत बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं. राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावलेंचा व्हिप कसा वैध ठरला, याबाबत सांगितलं. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दाखला देत त्यांचा व्हीप वैध असल्याचं सांगितलं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणावर एबीपी माझाला Exclusive मुलाखत दिली. त्यामध्ये त्यांनी प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे दिली.
काय म्हणाले नार्वेकर ?
सुप्रीम कोर्टानं सुनिल प्रभु यांची नियुक्ती कायमस्वरुपी योग्य ठरवला अन् गोगावलांची नियुक्ती अयोग्य ठरवली, असा समज गैरसमज समाजात पसरवला जातोय. कोर्टानं असे म्हटले की, ज्यावेळी नरहळी झिरवळ यांनी सुनिल प्रभू आणि अजय चौधरी यांना निवडलं, त्यावेळी 21 जून 2022 रोजी त्यांच्याकडे फक्त उद्धव ठाकरे यांचं पत्र होतं. त्यावेळी त्यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांचं पत्र नव्हतं. त्यामुळे त्यांना एकच राजकीय पक्ष असल्याचं वाटलं, त्यामुळे त्यांनी दोघांची निवड केली. पण 3 जुलै 2022 रोजी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत निर्णय घेतला. त्यावेळी अध्यक्षांकडे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे अशी दोघांची पत्रे होती. राहुल नार्वेकर यांना पक्षात फूट पडली अशी कल्पना होती. त्यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी केवळ विधिमंडळातील ताकद पाहून गोगावले आणि शिंदेंची केलेली निवड चुकीची आहे. कारण, त्यावेळी नार्वेकरांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवायला हवं. त्यामुळे राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवला, प्रतोद आणि पक्षनेता ठरवल्यामुळे तो भाग चुकीचा असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की अध्यक्षांनी आता राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवावं, आणि त्यांनतर प्रतोद आणि विधिमंडळ नेत्यांची निवड करावी. त्यामुळे हा गैरसमज जो पसरवला जात आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे मी जो निर्णय दिला आहे तो सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईड लाईन्स पळून १०० टक्के दिला
गेल्या काही दिवसांचा काळ कसा राहिला. सर्वांचं लक्ष तुमच्याकडेच होतं.
वेळेची मर्यादा असल्यामुळे दररोज 16 - 16 तास काम करावं लागलं. नागपूर अधिवेशनाच्या दरम्यानही सभागृहात उपस्थितीत ठेवून यावर काम केलेय. कमीत कमी वेळात ही जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला. अनेक दिवसांपासून हा खटला प्रलंबित होता. कायदेशीर बाबीचं तरदुतीचं पालन करुन कोणतीही चूक न करता हा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. हा निर्णय घेत असताना सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचे प्रिन्सिपल सेट केले होते. देशाच्या कायद्यासंदर्भात अभूतपूर्व नियमावली सुप्रीम कोर्टानं दिले. राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार सुप्रीम कोर्टानं पहिल्यांदा अध्यक्षांकडे अधिकार दिले. त्याचबरोबर राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवल्यानंतरच राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार प्रतोद निवडायचा, हा आदेश सुप्रीम कोर्टाचा होता. त्याचबरोबर राजकीय पक्ष नेमका कसा निवडावा, यासंदर्भातही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. राजकीय पक्ष ठरवत असताना पक्षाची घटना कोणती? आमदारांची संख्या कोणाबरोबर किती आहे ? याचा विचार करावा... तिन्ही बाबी पाहून पक्ष कुणाचा हे ठरवावे... असे सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं. त्यानुसार मी निर्णय घेतला. मूळ राजकीय पक्ष ठरवल्यानुसार व्हिप कुणाचा हे ठरवता येत नव्हतं. त्यामुळे मी सर्वप्रथम राजकीय पक्ष कुणाचा ? हे ठरवलं. हा निर्णय देत असताना शिवसेनेच्या संविधानाचा विचार करावा लागला. ठाकरे गटाने 2018 चं दिलेले सविंधान ग्राह्य धरायचं की 1999 मधील शिंदे गटाने दिलेले सविंधान ग्राह्य धरायचं.. हा प्रश्न महत्वाचा होता. कोर्टानं स्पष्ट सांगितलं होते की, दोन पक्षानं वेगवेगळ्या घटना दिल्या तर निवडणूक आयोगानं दिलेल्या घटनेचा आधार घ्यावा लागतो..तेच ग्राह्य धरावे लागते. दोन पक्षाकडून दोन वेगवेगळी संविधानं दिली, त्यावेळी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे असणारी अधिकृत प्रत मागवली. त्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरनुसार, 1999 ची घटनाच ग्राह्य धरावी लागली.
2018 च्या संविधानाबद्दल तुम्ही निकाल देताना सांगितलं... फक्त पत्रच दिले होते, ते निवडणुकीच्या बाबतीत होतं?
ज्या पत्राच्या आधारावर ठाकरेंच्या गटाकडून युक्तीवाद झाला. 4 तारखेचं एक पत्र आहे, त्याच्यासोबत आम्ही पक्षाचं संविधान आम्ही निवडणूक आयोगाला दिलेय. त्यामध्ये फक्त शिवसेनेत निवडणुका झालेल्या आहेत. त्याआधारावर जी लोकं निवडणूक आलेली आहेत, त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहेत. पण जसं सांगण्यात येत होतं, पक्षाच्या संविधानाची कोणताही प्रत त्या पत्राला जोडून दिलेला उल्लेख नाही. हेच मी माझ्या निकालात सांगितलं.
राज्यातील राजकीय पक्ष कागदोपत्री घटना, व्यवस्था व्यवस्थित लावत नाही, त्याचा फटका शिवसेनेला बसला का?
विधानसभा नियम 3 मध्ये मध्ये साफ तरदूत आहे. पक्ष निवडणूक आल्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांनी 30 दिवसांच्या आत पक्षाचं संविधानाबाबत विधानसभा अध्यांना द्यावं लागतं. पण या केसमध्ये उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी कळवलं नव्हतं.
याचा फटका ठाकरेंना बसला का ?
त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून आम्हाला याबाबतची माहिती घ्यावी लागली. निवडणूक आयोगानं दिलेल्या माहितीच्या आधारावर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागला.
नेमका निकाल काय ?
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या शिंदे गट आणि ठाकरे गटाबाबतचं निकालवाचन बुधवारी पार पडलं. एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. त्याचसोबत, शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांचा व्हिप अधिकृत ठरवत ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभू यांचा व्हिप विधानसभा अध्यक्षांनी अवैध ठरवलाय. त्यामुळे या निकालात उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला असून, एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळालाय. उद्धव ठाकरेंच्या मनात आलं म्हणून ते एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी करू शकत नसल्याची टिप्पणी राहुल नार्वेकर यांनी केलीय. खरी शिवसेना शिंदेंचीच असल्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरवत, ठाकरे गटाची आमदार अपात्र करण्याबाबतची याचिका फेटाळण्यात आलीय. सोबतच ठाकरे गटाचेही सर्व आमदार पात्र करण्यात आलंय. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आमदार अपात्र करण्याबाबतच्या दोन्ही गटाच्या याचिका फेटाळत, दोन्ही गटांतील कोणतेही आमदार अपात्र केले नाहीत. दरम्यान, या निकालानंतर आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड यांनी यापेक्षा वेगळा निकाल अपेक्षित नव्हता, तसेच न्यायाची अपेक्षा करणं चूक असल्याचं म्हटलंय. त्याचप्रमाणे यापुढची लढाई कायदेशीर मार्गाने लढणार असल्याची माहिती आदित्य ठाकरेंनी दिलीय. आणि निकालाबाबत बोलताना आदित्य ठाकरेंचे डोळे पाणावले. तसेच, निकालानंतर संजय राऊतांनी संताप व्यक्त करत एकनाथ शिंदे यांची औकात काय? असा सवाल केलाय. दरम्यान, निकालानंतर उद्धव ठाकरे गटाने काळे झेंडे दाखवत निषेध व्यक्त केलाय. तर शिंदे गटाने मोठा जल्लोष केला. एकूणच, या निकालामुळे शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसल्याचं स्पष्ट झालंय.