मुंबई : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेची सुनावणी (Shiv Sena MLA Disqualification Case) सध्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर सुरु आहे. राहुल नार्वेकरांना या प्रकरणावर 31 डिसेंबरपर्यंत निकाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. पण निकाल वेळेत देता येणार नसल्याने मुदतवाढ देण्याची विनंती राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवार 15 डिसेंबर रोजी सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेची सुनावणी आणखी लांबणीवर पडणार का हे आज स्पष्ट होईल.
आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवरुन मागील काही दिवसांपासून अनेक दावे - प्रतिदावे होत आहेत. त्यातच अनेक नेत्यांची उलटतपासणी देखील केली जातेय. त्यातच दिलेल्या मुदतीत निकाल देणे कठीण असून यासाठी वेळ वाढवून द्यावा अशी विनंती राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली असल्याची माहिती समोर आली होती.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर निकाल घेण्यास उशीर?
नागपुरात सध्या राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. 7 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीमध्ये अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे. पण त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रतेची सुनावणी देखील घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे देखील यावर निर्णय घेण्यास उशीर होऊ शकतो, अशा चर्चा सुरु होत्या. तसेच अशावेळी अध्यक्षांची तारेवरची कसरत होणार असून, त्यांना अधिवेशनाचे कामकाज, आमदार अपात्रेतची सुनावणी अशी कामं करावी लागत आहेत.
वेळापत्रकात बदल
शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या संमतीने आमदार अपात्रता प्रकरणावर पुन्हा एकदा बदल केला आहे. आता, शनिवारी आणि रविवारी होणारी सुनावणी दोन्ही गटाच्या संमतीने रद्द करण्यात आली आहे. आता, अंतिम सुनावणी 18 डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. 12 डिसेंबर रोजी शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे आणि शेवटी भरत गोगावले यांची उलट साक्ष नोंदवण्यात आली. आता, 13 डिसेंबरपासून ते तीन दिवस अर्थात 15 डिसेंबरपर्यंत लेखी युक्तिवाद होणार आहे. त्यानंतर अंतिम सुनावणी सोमवारी 18 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. पण आता मुदतवाढ मिळण्यास ही सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात येत आहे. दरम्यान या सुनावणीला दिरंगाई होत असल्याची याचिका देखील ठाकरे गटाने दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले होते. पण पुन्हा एकदा हा अपात्रता प्रकरणाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायलयाच्या मैदानात गेला असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.