जालना : जिल्ह्यातील जाफराबादमधील भाजप कार्यालयाची पोलिसांनी झडती घेतल्याने केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या तक्रारीवरून पाच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आलं होतं. आज त्या पोलिसांचे निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे. पोलिसांवरील ही कारवाई मागे घेतल्याने दानवे-खोतकर वाद पुन्हा उफाळून आलाय. शिवाय काही प्रश्न देखील निर्माण झालेत.
या प्रकरणाचा फ्लॅशबॅक हा आहे, ज्यात एका पत्रकारला 11 जून रोजी मारहाण केली आणि मारहाण करणाऱ्या आरोपीच्या शोधात माहितीवरून पोलीस भाजप कार्यालयात गेली. ज्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांचा पारा चढला आणि पोलिसांनी बेकायदेशीर कृत्य करून कार्यालयातील संचिका तसेच विकास कामांचा डेटा सोबत घेऊन गेल्याची गंभीर तक्रार पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख यांच्याकडे केली. त्यानंतर अधीक्षकांनी 2 पीएसआयसह 5 पोलीस कर्मचऱ्यांचं निलंबन केलं.
या कारवाईमुळे जिल्ह्यात दानवे यांच्या राजकीय वजनाची चर्चा व्हायला लागली. केंद्रीय राज्य मंत्री असल्याने जिल्ह्यात दबदबा होताच, त्यात ही आता नवीन भर पडली असल्याचा विरोधकांना भास व्हायला लागला. परिणामी त्यांच्या विरोधकांनी पोलिसांच्या निलंबनावर आक्षेप घेत पोलीस अधीक्षकांच्या या निर्णयावर टीका केली. याच विरोधात केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचे कट्टर राजकीय विरोधक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अर्जुन खोतकरांनी भर घातली. त्यांनी थेट गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांकडे दानवेंच्या तक्रारीवरून केलेलं निलंबन कसे चुकीचे आहे आणि हे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे राजकीय वातावरण भाजप विरुद्ध शिवसेना पर्यायाने रावसाहेब दानवे विरुद्ध अर्जुन खोतकर असेच झाले.
अखेर रात्री उशीरा कार्यालयीन चौकशीनंतर पोलिसांवरील हे निलंबन मागे घेऊन त्यांना रुजू होण्याची ऑर्डर पोलीस अधीक्षकांनी केली. हेच निलंबन मागे घेतल्याने दानवे यांच्या विरोधी गटाचा पर्यायाने अर्जुन खोतकरांचा विजय झाल्याचं वातावरण निर्माण झालं. या निलंबन मागे घेण्याच्या कारवाईवरून खोतकरांनी रावसाहेब दानवे यांच्यावर घणाघात केला. दानवे पदाचा दुरुपयोग करत असून त्यांना वाळू माफियांचा एवढा पुळका का? असा सवाल करत खोतकरांनी दानवे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी केलीय.
या राजकीय वैमनस्याबाहेर काही आणखी प्रश्न उपस्थित होतात. ते म्हणजे रावसाहेब दानवे यांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये संचिका तसेच भाजपच्या विकास कामांचा डेटा पोलिसांनी घेऊन गेल्याचा आरोप केला होता त्याच काय झालं? पोलीस अधीक्षकांनी निलंबित केलेल्या तारखेपासून निलंबन मागे घेण्याच्या 4 दिवसांच्या कालावधीमध्ये अशी कोणती चौकशी केली ज्यात पोलिसांना निर्दोष ठरवून पुन्हा निलंबन मागे घेण्यात आलं? शिवाय निलंबनाच्या खेळामध्ये राजकीय दबाव हे एकमेव कारण आहे का? या प्रश्नाबरोबरच ज्या प्रकरणापासून हा वाद सुरू झाला त्या पत्रकार आणि मारेकरी यांच्यावर परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल झालेत. त्यात एवढ्या उलथापालथी नंतर पोलीस निपक्ष कारवाई करून न्याय देतील का?