शिर्डी : कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर साई मंदिर 8 महिन्यानंतर 16 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आले. कोरोना नियमांचा अवलंब करीत साईभक्तांना दर्शन सूरु करण्यात आल्यानंतर त्यातील अनेक त्रुटी प्रसार माध्यमांनी समोर आणल्या व आता साई संस्थानने मीडियासाठीच नवीन 11 कलमी नियमावली तयार करण्याचा घाट घातला आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तदर्थ समितीने जाचक अटींसह ही नियमावली तयार केल्याने पत्रकारांनी त्यास विरोध केला आहे.
भाजप सरकारने नेमणूक केलेल विश्वस्त मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही नवीन विश्वस्त मंडळाची घोषणा केलेली नाही. यामुळे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय समितीची नेमणूक कारभार करण्यासाठी केलेली असून यात साई संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासह जिल्हा न्यायाधीश यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आलीय. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी रत्नागिरी येथून बदली होऊन कान्हूराज बगाटे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती शासनाने केली असून सुरवातीपासूनच हे अधिकारी वादग्रस्त ठरले आहेत.
25 हजार भरा व काकड आरतीचा पास वाद प्रकरण, दर्शनावरून शिर्डी ग्रामस्थ व बगाटे यांच्यात वाद निर्माण झाले होते. हे सगळं होत असताना पत्रकार कोरोना नियमांचा अवलंब करीत वृतांकन करत होते, मात्र आता या समितीने पत्रकारांनाच नियमावली करण्याचा नवीन घाट घातला असून उच्च न्यायालयाने नेमणूक केलेल्या समितीने 11 कलमी नियमावली तयार केली असून त्याचा ठराव करत उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलय. आणि हे सगळं प्रकरण आता पत्रकारांना समजताच त्याला विरोध देखील सुरू झाला आहे. आम्ही लोकशाही मार्गाने अशा निर्बंधाचा विरोध करण्याची भूमिका शिर्डी प्रेस क्लबच्या वतीनं घेण्यात आलीय.
पत्रकारांसाठी असलेले नियम
- साई मंदिर परिसरात प्रवेश करताना प्रतिनिधीला परवानगी आवश्यक.
- अर्धा तास पेक्षा जास्त काळ थांबता येणार नाही.
- चित्रीकरण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी आवश्यक.
- गुरुस्थान व इतर ठिकाणी उत्सवाच्या काळात प्रवेश निर्बध.
- प्रसार माध्यमांना बाहेर काढण्याचे विशेष अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना.
- याव्यतिरिक्त वेळेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्णय घेतील...
कोरोना काळात दर्शन व्यवस्था व इतर बाबतीत आचारसंहिता असली पाहिजे मात्र अशा पद्धतीनं जाचक अटी घालून नियमावली बनवून पत्रकारांच्या हक्काची पायमल्ली होणार असेल तर ते चुकीचे आहे, असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद आहेर यांनी मांडलंय. दरम्यान या नवीन नियमावली बाबत साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे यांनी समर्थन केले असून पत्रकारांना कोणतेही बंधन घालणार नसल्याच सांगितलं आहे. दक्षिण भारतातील मंदिर व्यवस्थेत जसं काम चालत तसं काम आम्हाला करायचे आहे. हे सांगताना पत्रकारांना कुठलीही आडकाठी अथवा निर्बंध नसतील असं त्यांनी सांगितलं आहे
एकीकडे निर्बंध नसतील अशी माहिती द्यायची व दुसरीकडे निर्बंध असलेला ठराव मंजूर करण्याचा प्रयत्न साई संस्थान करत असून या सगळ्यात संस्थानला नेमकं लपवायच काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून मीडिया साईबाबांना देशभर पोहचवत आहे. तर संस्थानच्या चुकीच्या धोरणावर टीकाही करतो व वारंवार होणारी टीका लक्षात घेऊन अशा प्रकारची बंधन घालण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू असल्याचं समोर येत आहे.