दुष्काळाबाबत झालेल्या बैठकीत फळबाग, छावण्या, दुष्काळी भागातील नागरिकांच्या हाताला काम, पाण्याचं योग्य नियोजन, दुष्काळी भागात अन्नधान्य नियोजन, जायकवाडी धरणातील पाणी यासारख्या प्रमुख विषयांवर चर्चा झाली.
दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांच्या छावण्या उशिरा दिल्या गेल्याचा प्रश्न यावेळी पवारांनी उपस्थित केला. केवळ ऊस चारा न देता इतर चारा द्यावा, त्याचप्रमाणे चारा अनुदान केवळ 90 रुपये दिले जाते, ते 110 करण्याची मागणीही पवारांनी केली. त्याचवेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील पाटील यांनी चारा अनुदानात वाढ करत प्रत्येक जनावरामागे 100 रुपये देण्याची घोषणा केली.
फळबागा जळून चालल्या आहेत. फळबाग जळणे म्हणजे 25 वर्षाचा विषय आहे. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही प्रति हेक्टर 35 हजार दिले होते, तितकी रक्कम द्यावी, दुष्काळग्रस्त भागात पाणी वाटपात होणारा घोटाळा थांबवावा, अशी विनंतीही शरद पवारांनी केली.
छावण्या सुरु झाल्या, पण ज्या संस्था छावण्या चालवतात त्यांना पैसे दिले गेले नाही. एका दिवसाचा संस्थांचा खर्च एक लाख रुपये आहे. संस्था महिनाभर छावण्या कशा चालवणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. विमा पैसे मिळले नसून फळबाग योजनेचा विमा का मिळाला नाही, असाही सवाल पवारांनी विचारला.
VIDEO | शरद पवारांचं दुष्काळी परिस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांना पत्र
जायकवाडी धरणाचं पाणी मराठवाड्याला सध्या देण्यात यावं. नाहीतर बाष्पीभवन होऊन ते पाणी वाया जाईल, असं शरद पवारांनी सुचवल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मागवून घेतो, असं सांगत सकारात्मकता दर्शवली. मुख्यमंत्र्यांनी 23 तारखेला लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर यासंदर्भात केंद्राकडे अधिक मदत मागू, असं आश्वासनही दिलं आहे.
'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीत काल शरद पवार यंदा दुष्काळाची तीव्रता अधिक असल्याचं म्हणाले होते. 1972, 1978 साली मी दुष्काळ पाहिला. 72 मध्ये गृहराज्यमंत्री, तर 78 मध्ये मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा पीक गेलं होतं, पाणी होतं. आता लोकांना पाणी हवं आहे. यावेळी दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे, धान्याची किंमत वाढणार नाही, तेल आणि डाळींची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे, असा अंदाजही पवारांनी वर्तवला होता.
राज्यात दुष्काळामुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र असे असतानाही राज्य सरकार वेळकाढूपणा का करत आहे? असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने कालच राज्य सरकारला सुनावले होते.
महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी एनडीआरएफ, केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत 4248.59 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारही मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेत असून टँकर, चारा छावण्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात आहे.
राज्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे संबंधित कामांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. व्यापक लोकहिताचा विचार करुन या मागणीला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली.
दुष्काळ निवारणासंदर्भातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता गती देता येणार असून पाणीटंचाईच्या ठिकाणी कूपनलिकांची निर्मिती, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती ही कामे तातडीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.