भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी अनेक आश्वासनं दिली. त्याबद्दल विचारलं तर ते 'चुनावी जुमले' होते असं सांगण्यात आलं. जनतेला आश्वासनं द्यायची आणि सत्तेत आल्यावर त्याकडे ढुंकूनही पहायचं नाही हेच मोदीराज्य आहे. सध्याचं सरकार शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचा निर्णय घेत नाही. त्यांना या घटकांशी काहीही घेणंदेणं नाही. कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, मात्र सरकार त्याला मदत करत नाही. देशातल्या काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या बळीराजाशी या सत्ताधाऱ्यांनी इमान राखलेलं नाही. त्यामुळेच आता यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार राहिला नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
बारामतीत काल कामगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी कॉम्रेड भालचंद्र कांगोही उपस्थित होते. यावेळी शरद पवारांनी भाजप सरकारच्या धोरणांवरही कडाडून टीका करत त्यांना सत्तेतून खाली खेचण्याचं आवाहन केलं.
सरकारने सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा होईल. मात्र ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणाच्या दर्जातील फरक लक्षात घेता ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा शहरी विद्यार्थ्यांसमोर निभाव लागणार नाही. त्यामुळे नोकऱ्यांमध्ये ग्रामीण तरुणांचं स्थान अस्थिर होईल, अशी भीतीही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या साडेचार वर्षांच्या काळात देशातलं वातावरण बदलत आहे. मागील राज्यकर्त्यांबद्दल काही तक्रारी होत्या, मात्र कुठेतरी जनतेशी त्यांची बांधिलकी होती. परंतु आताच्या राज्यकर्त्यांचा शेतकरी, कामगार, बेरोजगार, अल्पसंख्याक यांच्याबद्दलची नीतीही समाजविरोधी असल्याचंही पवार यांनी म्हटलं.