Nagpur News : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या (Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University) राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभागप्रमुख डॉ. मोहन काशीकर यांच्यावर बेकायदेशीर कारवाई केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांना चांगलेच धारेवर धरले. यामुळे कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांना भर न्यायालयात माफी मागण्याची वेळ आली. तसेच भविष्यात अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही, असेही न्यायालयाला आश्वासन दिले.
कुलगुरूंनी राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मोहन काशीकर यांची कार्यालयीन चौकशी लावण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला डॉ. काशीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी, न्यायालयाने डॉ. काशीकरांविरोधातील कुलगुरूंनी कार्यालयीन चौकशी आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती व दोन्ही पक्षांनी आपापसात समझोत्याने प्रकरण सोडवावे, असे आदेशात यापूर्वी नमूद केले होते. मात्र, त्यानंतरही कुलगुरूंनी डॉ. काशीकरांना पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
त्यामुळे डॉ. काशीकर यांनी नागपूर खंडपीठात (Bombay High Court Nagpur Bench) दुसरी याचिका दाखल केली. या प्रकरणांवर संयुक्तपणे सुनावणी घेण्यात आली. डॉ. काशीकर यांच्यावर बेकायदेशीर कारवाई केल्याप्रकरणी कुलगुरू डॉ. चौधरी (Subhash Chaudhari NU vice chancellor) यांना न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. तसेच त्यांची वेतनवाढ तत्काळ सात टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर लगेच विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. काशीकर यांचे वेतनवाढ स्थगितीचे आदेश मागे घेतले. तर न्यायालयाने डॉ. काशीकरांना त्यांचे विभागप्रमुखाचे पद परत देण्याचेही आदेश दिले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात त्यांना भर न्यायालयात माफी मागण्याची नामुष्कीही यावेळी ओढवली. न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात माफी मागण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी, तर नागपूर विद्यापीठातर्फए अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
कुलगुरूंना पायउतार करा
याचिकाकर्त्यातर्फे कुलगुरू आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत असल्याने त्यांना पायउतार करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र हे अधिकार न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नसून यासाठी राज्यपालांकडे (Governor) निवेदन करण्याची मुभा याचिकाकर्त्याला दिली.
काय आहे प्रकरण?
डॉ. मोहन काशीकर यांच्या याचिकेनुसार कुलगुरू डॉ. चौधरी यांनी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील पदव्युत्तर शिक्षण विभागाच्या (पीजीडीटी) कार्यकारी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांना सोपविला. मात्र, डॉ. काशीकर यांनी खासगी कारण देत ही जबाबदारी स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. कुलगुरूंनी नाराज होत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. दोनवेळा उत्तर दाखल करूनही कुलगुरूंचे त्यावर समाधान झाले नाही. त्यामुळे, राज्यशास्त्र विभागाच्या विभाग प्रमुख पदावरून त्यांना हटविण्यात आले. तसेच, एक वर्षाच्या वेतनवाढीलासुद्धा स्थगिती देण्यात आली. या निर्णयाला डॉ. काशीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आवाहन देत कुलगुरूंनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. यानंतर हा वरील वाद सुरु झाला होता.