शक्तिपीठनंतर आता भक्तीपीठ आणि औद्योगिक महामार्गालाही ब्रेक, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर भूसंपादन थांबवलं

शक्तीपीठ, भक्तीपीठ आणि औद्योगिक  महामार्ग हा महायुती सरकारचा सर्वात महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जात होता.  आता  या तीन्ही महामार्गाच भूसंपादन थांबवण्यात आलं आहे.

मुंबई : शक्तिपीठ महामार्गापाठोपाठ (Shaktipeeth Mahamarg)  भक्तीपीठ महामार्ग (Bhaktipeeth Mahamarg)  आणि औद्योगिक महामार्गालाही ब्रेक लागलाय. स्थानिक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध केल्याने या तीनही महामार्गांचं भूसंपादन थांबवण्यात आलंय. नागपूर गोवा असा शक्तिपीठ महामार्ग होणार होता. पुणे नाशिक औद्योगिक महामार्गा तर सिंदखेड राजा ते शेगाव असा भक्तीपीठ महामार्ग होणार होता. या तीन महामार्गांची जवळपास सव्वालाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक होती. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर हे तीन महामार्ग उभारण्यात येणार होते. 

शक्तीपीठ, भक्तीपीठ आणि औद्योगिक  महामार्ग हा महायुती सरकारचा सर्वात महत्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जात होता.  आता  या तीन्ही महामार्गाच भूसंपादन थांबवण्यात आलं आहे. राज्यातील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यात या तीन ही महामार्गाची महत्वाची भूमिका होती. मात्र भूसंपादनाला स्थानिक शेतक-यांनी विरोध केल्यानंतर एमएसआरडीसीने भूसंपादन थांबवलय. तिन  महामार्ग सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने सरकारला बॅकफूटवर जावं लागलं आहे. शक्तीपीठ महामार्गामध्ये राज्यातील 27 हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारनं एक पाऊल मागे घेत मोठा निर्णय घेतला आहे.  

जवळपास सव्वालाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

नागपूर- गोवा हा शक्तीपीठ महामार्ग, पुणे नाशिक औद्योगिक महामार्ग तर सिंदखेड राजा- शेगाव महामार्ग या तीन ही महामार्गाला जवळपास ब्रेक लागलाय. या तीन महामार्गाची जवळपास सव्वालाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होती. समृध्दी महामार्गाच्या धरतीवर हे तीन महामार्ग करण्यात येणार होते. 

का रद्द केला महामार्ग?

पुणे-नाशिक अतिजलद   प्रवासासाठी ‘औद्याोगिक महामार्ग’ बांधण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या महामार्गामुळे दोन शहरातील अंतर केवळ दोन तासात पार होणार होते. या महमार्गासाठी भूसंपादन देखील सुरू होते. तर दुसरीकडे समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता यावे यासाठी सिंदखेडराजा – शेगावदरम्यान समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णयही एमएसआरडीसीने घेतला होता.   मात्र बुलढाण्यातील   शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने  ‘भक्तीपीठ महामार्ग’ रद्द करण्यात आला. सरकारने मान्यता दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू होती.  

 हे ही वाचा :