मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोगानुसार वाढ मिळण्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कारण सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करणाऱ्या समितीचा अहवाल या महिना अखेरपर्यंत सरकारला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालाकडे 17 लाख कर्मचारी आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्याच तारखेपासून राज्यातही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या मागणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आंदोलन केलं होतं. त्याची दखल घेत आयोगाच्या शिफारशी कशा लागू करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, या समितीच्या अहवालाचं काम जवळपास पूर्ण झालं असून, महिनाअखेरपर्यंत अहवाल सादर होईल. त्यावर पुढील काम करायला एक महिना पुरेसा आहे. त्यानंतर 1 जानेवारीपासून कर्मचाऱ्यांना आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ देण्याची तयारी केली आहे.