मुंबईः विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी करणं ही जबाबदारी शाळांचीच आहे. त्यामुळे नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर शासनाने कारवाई करावी. कारवाई झाल्याशिवाय आदेशाची अंमलबजावणी होणार नाही, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने सुनावलं आहे. राज्य सरकारकडून जारी झालेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी का होत नाही, असं सवालही कोर्टाने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा निर्णय दिला. विद्यार्थ्यांना पालकांनी समजून घ्यावः हायकोर्ट विद्यार्थ्यांना पालकांनी समजून घेणं गरजेचं आहे. आधीच शिक्षणाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मुलांवर अतिरिक्त ताण टाकणं चुकीचं आहे. तसेच पालकांनी मुलांवर एक्स्ट्रा कॅरिक्युलार अक्टीव्हीटीजची सक्ती करु नये, असं मतही हायकोर्टाने नोंदवलं. विद्यार्थी जवळपास 6-8 तास शाळेत असतात. शाळेत अभ्यासाचा भरपूर ताण असतो. त्यातच विद्यार्थ्यांवर अभ्यासबाह्य उपक्रम लादले जातात, अशा शब्दात हायकोर्टाने शाळांवरही ताशेरे ओढले आहेत.

संबंधित बातम्याः दप्तराचं ओझं कमी होणार, शाळेत ग्रंथालयाच्या धर्तीवर 'दप्तरालय' उभारणार