School Fee : शैक्षणिक वर्षासाठी 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश

School Fee Issue : शालेय शिक्षण विभागाच्या 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश विभाग स्तरावर शिक्षण उपसंचालक शिक्षण अधिकारी यांनी दिले आहेत.

School Fee Issue : शालेय शिक्षण विभागाच्या 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश विभाग स्तरावर शिक्षण उपसंचालक शिक्षण अधिकारी यांनी दिले आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर या विभागातील शाळांसाठी आदेश देण्यात आला आहे. 12 ऑगस्ट 2021 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी 15 टक्के कपातीचा निर्णय घेतला होता. मात्र या विरोधात शाळा संस्थाचालक न्यायालयात गेल्याने अनेक शाळांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाच्या विविध विभाग पंधरा टक्के पीक कपातीची अंमलबजावणी करावी व ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्णपणे भरली आहे त्यांना पुढील वर्षीच्या फी मध्ये समायोजित करावी , अशा प्रकारचे परिपत्रक जारी केले आहे.

 

मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील काही शाळांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोनामुळं अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असून अनेक पालक खाजगी शाळामध्ये शिकणाऱ्या त्यांच्या पाल्यांची फी भरण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळं अनेक पालकांनी फी माफ करावी अशी मागणी केली होती.  

शालेय शिक्षण विभागाच्या 15 टक्के फी कपातीला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के फी कमी करावी असे आदेश दिले होते. 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आता देण्यात आले आहेत. 

सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं की, महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के फी कमी करावे. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. यानंतर या निर्णयाचा खाजगी संस्थांनी विरोध केला होता. 

कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षाची फी कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासनाच्या धोरणाला आव्हान देणारी याचिका राज्यातील पालक संघटनांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. राज्य शासनाकडून मे 2020 रोजी राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये व प्रत्यक्ष सुविधा ज्या वापरल्या गेल्या नाहीत त्याबद्दलचे शुल्क पालक-शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून कमी करावे, अशा आशयाचा शासकीय निर्णय घेण्यात आला होता. 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय मान्य न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं होतं. 

इतर महत्वाच्या बातम्या