Sanjay Raut: सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द करण्यात आलंय. सर्वोच्य न्यायायलायच्या निर्णयाचं भाजपकडून (BJP) स्वागत केलं जात आहे. तर, विरोधीपक्षांतील नेत्यांकडून सर्वोच्च नायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. याचपार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा मुद्दा उपस्थित केला. "ज्या बारा आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातला, विधानसभेत गोंधळ घातला, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली, अशा लोकांवर जी सर्वोच्च न्यायालयानं सहानुभूती दाखवली आहे, मग ती सहानभूती अधिकार आमच्या बारा आमदारांना का नाही?" असा प्रश्न संजय राऊतांची उपस्थित केलाय. तसेच राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करायला तयार नाही याचं मला आश्चर्य वाटतं, असंही संजय राऊतांनी म्हटलंय.
संजय राऊत काय म्हणाले?
"खरतर विधानसभेचा हा अधिकार आहे. राज्यसभेत आमचे आमचे खासदार काही निलंबित झाले त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिला नाही. दोन वर्षापासून बारा राज्यपाल नियुक्त आमदार आहेत. राज्यपालांकडे फाइल पडून आहे, ते निर्णय घेत नाहीत. हा त्यांचा अधिकार आहे, याबाबत निर्णय घ्यावा. राज्यपाल नियुक्त आमदार बाबत सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करायला तयार नाही, याचं मला आश्चर्य वाटतं. ज्या बारा आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातला, विधानसभेत गोंधळ घातला यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली, त्यांच्यावर जी सर्वोच्च न्यायालयान सहानुभूती दाखवली आहे, मग ती सहानभूती अधिकार आमच्या बारा आमदारांना का नाही?" असा प्रश्न संजय राऊतांची उपस्थित केलाय.
विधानसभेच्या अधिकारावर न्यायालायाचं अतिक्रमण- संजय राऊत
12 आमदारांचे निलंबनबाबत न्यायालयानं विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलं आहे. आमची बारा आमदारांची फाईल दाबून ठेवली ते सुद्धा राजकीय सुडापोटी दाबून ठेवली आहे. ज्या प्रकारे न्यायालयाचा हस्तक्षेप गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षांचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यू पंथाला लागल्याचं चित्र आहे, असंही संजय राऊतांनी म्हटलंय.
नेमकं प्रकरण काय?
दरम्यान, इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. याप्रकरणी 12 आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं.
हे देखील वाचा-
- 'संघर्ष संपला नाही! प्रांगणात कुणाला प्रवेश द्यायचा हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा' : भास्कर जाधव
- Reservation in Promotion : पदोन्नती आरक्षणासाठी माहिती गोळा करणे गरजेच, त्याआधी निकाल शक्य नाही : सर्वोच्च न्यायालय
- BJP MLA Suspension : ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावलं; आशिष शेलार यांचे टीकास्त्र
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha