मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात कालच पुणे सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केला होता. त्यानंतर त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टानेही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. पण आता त्यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, कोरेगाव- भीमा प्रकरणी राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मिलिंद एकबोटे यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण?
एक जानेवारीला कोरेगाव भीमा इथं शौर्यस्तंभाला वंदन करण्यासाठी जमलेल्या नागरिकांवर सणसवाडीत दीड ते दोन हजारांच्या जमावाने हल्ला केला. त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. या जमावाला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे गुरुजी यांनी चिथावल्याचा आरोप आहे. एकबोटे यांच्या विरोधात पिंपरी आणि औरंगाबाद या दोन ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे दोन्ही गुन्हे शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहेत.
ज्या दिवशी ही घटना झाली त्यावेळेस आपण तिथं नव्हतो, तसेच आपल्या झालेल्या घटनेत कोणताही सहभाग नसल्याचा दावा एकबोटे यांनी केला आहे. एकबोटे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुण्यातील सत्र न्यायालयाने 22 जानेवारीला फेटाळला. त्यामुळे मिलिंद एकबोटे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टानेही दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर मिलिंद एकबोटेंनी सुप्रीम कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
संबंधित बातम्या :