Sachin Waze : मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया या घराबाहेरील स्फोटकं आणि मनसूख हिरेन प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सचिन वाझेनं ह्रदयावर शस्त्रक्रिया (ओपन हार्ट) झाल्यानंतर पूर्णपणे बरं वाटेपर्यंत आपल्याला घरातच नजरकैदेत ठेण्यात यावं, अशी मागणी करणारा अर्ज केला आहे. त्या अर्जाला मंगळवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा(एनआयए)नं हायकोर्टात विरोध केला आहे. वाझेला घरात नजरकैदेत ठेवल्यास तो फरार होऊन साक्षी आणि पुराव्यांशी छेडछाड करु शकतो, असा दावा एनआयएनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे. एनआयएच्या याच विरोधानंतर मुंबई सत्र न्यायालयानं वाझेचा हाच अर्ज फेटाळून लावला होता, ज्याला सचिन वाझेनं आता हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.
अँटिलियाबाहेर जिलेटिनच्या 20 कांड्या आणि धमकीचं पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आल्याच्या तसेच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेनच्या अचानक मृत्यूप्रकरणी गुन्हे शाखेचे सहायक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला एनआयएकडून अटक करण्यात आली. तळोजा कारागृहात असलेल्या वाझेला ह्रद्यासंबंधित त्रास असल्याने 30 ऑगस्टला भिवंडी येथील खासगी रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मुंबई सेंट्रल येथील वोक्हार्ट रुग्णालयात वाझेवर 14 सप्टेंबर रोजी ओपन हार्ट शस्त्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर वाझेनं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टात अर्ज दाखल करत शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर पूर्णपणे बरं वाटेपर्यंत घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केलेला अर्ज विशेष सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला वाझेने उच्च न्यायालयात अँड. सुदीप पासबोला आणि अँड. रौनक नाईक यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.
खंडणीच्या प्रकरणात चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांना हवा सचिन वाझेचा ताबा
तेव्हा, एनआयएच्यावतीनं मंगळवारी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. वाझे हा अत्यंत प्रभावशाली पोलीस अधिकारी आहे आणि त्याची ही मागणी मान्य केल्यास तो फरार होण्याची किंवा साक्षीपुरावे प्रभावित करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याला कारागृहाबाहेर सोडू नये, असा दावा तपासयंत्रणेनं केला आहे. वाझेवर हत्या आणि अन्य गंभीर स्वरुपाचेही आरोप आहेत, अशा आरोपीला जामीन देणं हे सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या तपासात कार्यात बाधा आणू शकतं, असेही एनआयएच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं वाझेला सविस्तर वैद्यकीय अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 18 नोव्हेंबरर्यंत तहकूब केली.