मुंबई : देशात जीवनावश्यक गोष्टींसह सर्वच वस्तूंच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. देश आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीत अच्छे दिन आणू असे आश्वासन देऊन देशात सत्ता मिळवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाना शिवसेनेने घेराव घातला आहे. 'अच्छे दिन' येतील तेव्हा येतील, पण महागाई आटोक्यात आणून निदान जे 'बरे दिन' होते ते तरी आणा, असा टोला शिवसेनेने केंद्रातल्या मोदी सरकारला लगावला आहे. सामना या मुखपत्रातील अग्रलेखाद्वारे शिवसेनेने जुने दिवस परत आणण्याची मागणी केली आहे.
सामनामधील अग्रलेखात म्हटले आहे की, 'महंगाई डायन मारी जात है' असा प्रचार करून ज्यांनी सत्ता प्राप्त केली त्यांच्या राजवटीत तीच 'महंगाई डायन' पुन्हा जनतेच्या मानगुटीवर बसली आहे. 'अच्छे दिन' येतील तेव्हा येतील, पण महागाई आटोक्यात आणून निदान जे 'बरे दिन' होते ते तरी आणा. एकीकडे नवीन रोजगार नाही, आहे त्या नोकरीवर टांगती तलवार आणि दुसरीकडे महागाईच्या वाढत्या झळा. इतर कामांचे ढोल पिटण्यापेक्षा सरकारने या झळा कमी कशा होतील याकडे लक्ष द्यायला हवे. ते नाही दिले तर जनतेवर आलेली महागाईची 'संक्रांत' आपल्यावरच उलटू शकते, याचे भान केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ठेवलेले बरे!
गेल्या काही महिन्यांमध्ये कांद्याने संपूर्ण भारताला रडवलं आहे. टोमॅटॉचीदेखील तीच परिस्थिती होती. भाज्या आणि धान्याचे भावही आटोक्यात नाहीत. तरुणांच्या हाताला काम नाही, रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध नाहीत. नवे उद्योग आलेले नाहीत. व्यापारी वर्गदेखील संघर्ष करतोय. देशाचा अर्थिक विकासदर घटत चालला आहे. यावरुन सर्व विरोधी पक्ष सत्ताधारी भाजपवर सातत्याने हल्लाबोल करत आहेत. आज शिवसेनेनेदेखील तीच भूमिका घेतली आहे.
अग्रलेखात काय म्हटलंय?
सध्या देशात रोजच कुठला ना कुठला भडका होत आहे. महागाईचा भडका तर आधीपासूनच उडाला आहे. मात्र आता त्याच्या ज्वाळा जास्तच भडकल्या आहेत. किरकोळ चलनवाढीने मागील पाच वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. किरकोळ महागाईचा दर साधारणपणे चार टक्क्यांच्या आसपास राहील अशी रिझर्व्ह बँकेचीही अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात हा दर 7.35 टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजे अंदाजाच्या जवळजवळ दुप्पट महागाई झाली आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाचा दर तळाला तर दुसरीकडे महागाईचा निर्देशांक गगनाला अशा कचाटय़ात सध्या देश सापडला आहे. जागतिक मंदी, अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्ष, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध वगैरे तत्कालिक कारणे या परिस्थितीसाठी कारणीभूत आहेत हे मान्य केले तरी विद्यमान केंद्र सरकारच्या धोरणांचे काय? किंबहुना देशाची अर्थव्यवस्था उतरणीला लागण्यास आणि महागाईने उच्चांक गाठण्यास हीच धोरणे जास्त जबाबदार म्हणता येतील. आधीच्या काँगेस सरकारला ज्यांनी महागाईवरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते तेच 2014 पासून सत्तेत आहेत. 2014 आणि नंतर 2019 मध्येही त्यांचे संपूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले, पण आर्थिक विकासाची घसरण थांबण्याची चिन्हे नाहीत आणि महागाई आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाही.
भाजीपाल्यापासून अन्नधान्यापर्यंत, जीवनावश्यक वस्तूंपासून सोने-चांदीपर्यंत सर्व गोष्टी महागच होत आहेत. त्यात पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी भडकल्या तर महागाईच्या वणव्यात तेलच ओतले जाणार आहे. आधीच भाजीपाल्याच्या किंमती तब्बल 60 टक्क्यांनी तर अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ यांच्या किमती 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्या आणखी वाढल्या तर सामान्य माणसाला जिणे असहय़ होऊन जाईल. एकीकडे अर्थव्यवस्था घसरल्याने उद्योग-व्यवसायावर मंदीचे सावट आहे. जनतेची क्रयशक्ती घटल्याने बाजारपेठांमधील उलाढाल मंदावली आहे. त्यातून बेरोजगारी वाढत आहे. एका ताज्या अहवालानुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात रोजगारनिर्मितीमध्ये 16 लाख नोकऱयांचा खड्डा पडणार आहे. म्हणजे अपेक्षेपेक्षा 16 लाख रोजगार कमी निर्माण होतील. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेच्या अहवालानुसार देशातील दहा राज्यांमध्ये बेरोजगारी दर सर्वाधिक आहे. त्यात भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता असलेली सहा राज्ये आहेत. त्यावर आता राज्यकर्त्यांचे काय म्हणणे आहे? अर्थात, देशातील अशांतता किंवा अस्थिरता असो, अर्थव्यवस्थेची घसरण असो की महागाई आणि बेरोजगारीचा भडका, त्यांनी मौनच बाळगले आहे. पुन्हा जे लोक या परिस्थितीविरुद्ध बोलतात त्यांना देशविरोधी ठरवायचे काम करण्यासाठी 'भक्त' मंडळी आहेतच.
'महंगाई डायन मारी जात है' असा प्रचार 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत करून ज्यांनी सत्ता प्राप्त केली त्यांच्या राजवटीत तीच 'महंगाई डायन' पुन्हा सामान्य जनतेच्या मानगुटीवर बसली आहे. 'अच्छे दिन' येतील तेव्हा येतील, पण महागाई आटोक्यात आणून निदान जे काही 'बरे दिन' होते ते तरी सामान्य माणसाच्या जीवनात आणा. तुमचा तो नागरिकता सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे गोष्टी, त्यावरून उठलेले वादंग सुरूच राहील, पण सामान्य माणसाला सोसाव्या लागणाऱ्या महागाईच्या झळांचे काय? सीएए, एनआरसीमुळे सामान्य माणसाच्या पदरात ना नोकरी पडणार आहे ना पगार, ना भाजीपाला-अन्नधान्य स्वस्त होणार आहे ना इतर जीवनोपयोगी वस्तू. एकीकडे नवीन रोजगारनिर्मिती नाही, आहे त्या नोकरीवरही टांगती तलवार आणि दुसरीकडे महागाईच्या वणव्याच्या वाढत्या झळा. देशातील सामान्य जनता या झळांनी होरपळते आहे. इतर कामांचे ढोल पिटण्यापेक्षा सरकारने या झळा कमी कशा होतील? याकडे लक्ष द्यायला हवे. ते नाही दिले तर जनतेवर आलेली महागाईची 'संक्रांत' आपल्यावरच उलटू शकते, याचे भान केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ठेवलेले बरे!