मुंबई: कथित बारामती अॅग्रो घोटाळ्याप्रकरणी (Baramati Agro Case) ईडीने 24 जानेवारी रोजी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची तब्बल 11 तास चौकशी केली. त्यानंतर रोहित पवार यांना पुन्हा 1 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं आहे. दरम्यान ज्या प्रकरणात इडीने (ED) रोहित पवारांची चौकशी केली ते प्रकरण बंद करत असल्याचा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (Mumbai Police) मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. 20 तारखेला हा रिपोर्ट सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे ईडीच्या चौकशी प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहेत.
मुंबई पोलिसांच्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीची चौकशी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित 25,000 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने 24 जानेवारी रोजी आमदार रोहित पवार यांची तब्बल 11 तास चौकशी केली. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात दाखल केलेल्या गुन्हाच्या आधारेच ईडीने ईसीआयआर दाखल करुन चौकशीला सुरुवात केली. पण आता याच प्रकरणात दाखल गुन्हामध्ये क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पोलिसांनी दाखल केली आहे ज्यामुळे ईडीच्या चौकशीवर प्रश्न चिन्ह उभे राहत आहेत.
महाविकास आघाडीच्या काळात चौकशी बंद, महायुतीच्या काळात पुन्हा सुरू
हे प्रकरण आहे 2019 सालातील आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पोलिसांनी अज्ञात माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि बँक संचालकांविरुद्ध 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला. प्रकरण नंतर EOW कडे वर्ग करण्यात आले. पण सत्ता परिवर्तन झालं आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आलं. त्यांनतर मुंबई पोलिसांनी 2020 साली पहिला क्लोजर अहवाल सादर करत अजित पवार आणि इतर नेत्यांना क्लिनचिट दिली. पण नंतर, 2022 मध्ये महायुतीच सरकार आलं आणि पोलिसांनी केस पुन्हा उघडण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
जरंडेश्वर कारखान्याच्या विरोधात आरोपपत्र
केस पुन्हा ओपन करण्यासाठी कारण दिल गेलं की पवारांच्या काही संशयास्पद व्यवहारांसह काही इतर व्यवहारांची चौकशी करायची आहे. या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या ईडीच्या चौकशीचाही ही माहिती कोर्टात दिली गेली. 2023, ईडीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या विरोधात पहिले आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रात अजित पवार यांचा कंपनीशी संबंध असल्याचे नमूद केले असले तरी आरोपी म्हणून त्यांचे नाव दिलं नाही. नंतर ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून राष्ट्रवादीचे आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह इतरांची नावे घेतली.
रोहित पवारांची चौकशी कायम
आता अजित पवार पुन्हा सत्तेत आले आहेत. मुंबई पोलिसांनी पुन्हा या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केली आहे. पण दुसरीकडे ईडी मात्र रोहित पवारांची कसून चौकशी करताना दिसत आहे. 24 जानेवारी रोजी, ईडीने बारामती अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत कन्नड एसएसके औरंगाबाद या बंद साखर कारखान्याच्या खरेदीशी संबंधित रोहित पवार यांची 11 तास चौकशी केली आणि त्यांना 1 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा समन्स बजावले. पण एका केस संदर्भात दोन तपास यंत्रणांच्या चौकशीची दिशा वेगळी असल्याने कोणाचा तपास योग्य असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ही बातमी वाचा: