नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा बोलविण्याचा, नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा आणि उपनगराध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी पिठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली.
राज्यमंत्री डॉ. पाटील म्हणाले की, नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 161 नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आले आहेत. नगराध्यक्ष थेट निवडून आल्यामुळे त्यांना काही अधिकार प्रदान करण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार पहिली सर्वसाधारण सभा बोलविण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षास देण्यात आला आहे. त्या बरोबरच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकारही देण्यात आला असून उपनगराध्यक्षाच्या निवडणूकीसाठी पिठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे
या नव्या निर्णयामुळे जिथं भाजपचं संख्याबळ कमी आहे, अशा ठिकाणी भाजपला सत्तेचा गाडा हाकणं सोपं जाणार आहे.
नगराध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये वाढ केल्याची घोषणा आज नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत केली.
यंदा थेट जनतेमधून नगराध्यक्षांची निवड झाली. त्यामुळे नगराध्यक्षांना हे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
नगराध्यक्षांचे नवे अधिकार
1) पहिली सर्वसाधारण सभा बोलवण्याचा अधिकार (यापूर्वी हा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होता )
2) नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार
3) पीठासीन अधिकारी म्हणून काम बघण्याचा अधिकार