निवडणूक आयोगाचे आदेश रद्दबातल करणं आणि जेएमएफसी कोर्टाच्या चौकशीच्या आदेशावर स्थगिती आणण्यासंदर्भात महादेव जानकर यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यानंतर जानकारांनी याचिका मागे घेतली.
काय आहे निवडणूक आयोगाचा अहवाल?
महादेव जानकर यांच्यावर निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. देसाईगंज नगरपरिषदेचे उमेदवार मोटवानी यांना कप बशी चिन्ह देण्याचा आग्रह करण्यामध्ये जनतेचे काय हित आहे, असा सवाल या अहवालात विचारण्यात आला आहे.
मोटवानी यांची काँग्रेस उमेदवारी रद्द करण्यासाठी विनंती करणे बेकायदेशीर असल्याचं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मंत्र्यांचे कृत्य हे भ्रष्टाचार असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
कॅबिनेट पदाचा गैरवापर करून निवडणूक अधिकाऱ्यावर दबाव आणल्याचं या अहवालात स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणी आयोगाने योग्य कारवाई केली नाही तर आयोगाच्या निःपक्षतेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहू शकतं, अशी चिंता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आपण पाठिंबा दिलेल्या उमेदवाराला कपबशी हेच चिन्ह द्या, अशी मागणी महादेव जानकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्याकडे केली होती. शिवाय काँग्रेसच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद करण्याच्या सूचनाही यावेळी जानकर यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याला दिल्या.
यासंबंधीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याचे वृत्त वाहिन्यांवरुनही प्रसारित झाले. यानंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत, जानकरांविरोधात तक्रार दाखल केली होती.