RTE बाबत हायकोर्ट निर्णय देणार, हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा फैसला आज

Right To Education : खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्य़ात आलं होतं.

मुंबई : आरटीई प्रवेशाबाबत (Right To Education) आज मुंबई उच्च न्यायालय आपला फैसला सुनावणार आहे. हायकोर्टाच्या आजच्या निकालावर शेकडो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचं भवितव्य अवलंबून आहे. खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्य़ात आलं होतं. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मे महिन्यातच हायकोर्टानं या स्थगिती दिली होती. 

शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा आणि विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही असा दावा या याचिकेतून याचिकाकर्त्यांने केला होता. या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत अशी काही खासगी शाळांनी हायकोर्टाकडे विनंती केली होती.

हायकोर्टाचे खडे बोल 

समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.‌ मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथं प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं राज्य शासनाला सुनावले.

सरकारनं नेमका काय बदल केलेला?

आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. या कलमानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15.04.2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं.  राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती. 

मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर तसेच इतर शहरांमध्ये एकही अशी विनाअनुदानित शाळा नसेल ज्याच्या 1 किमी. अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाही. मूळ आरटीई कायद्यामध्ये शाळांमधील अंतराबाबत कोणतीही अट नाही, त्यामुळे शिंदे भाजपा सरकारचा हा बदल बेकायदेशीर असून हा निर्णय खाजगी शिक्षण सम्राटांच्या हिताचा आणि गरिब, दुर्बल घटकांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार आहे, अशी भूमिका माजी शालेय शिक्षणमंत्री खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मांडली होती. 

ही बातमी वाचा: