प्रारंभी आरक्षण सोडतीबाबतच्या तरतुदी सांगण्यात आल्या. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मधील तरतुदीनुसार विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली. आरक्षण काढताना 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले.
विविध प्रवर्ग आणि अध्यक्षपदासाठी आरक्षित झालेल्या जिल्हा परिषदा
* सोलापूर, जालना : अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण)
*नागपूर, उस्मानाबाद : अनुसूचित जाती (महिला)
* नंदुरबार, हिंगोली : अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)
* पालघर, रायगड, नांदेड : अनुसूचित जमाती (महिला)
* लातूर, कोल्हापूर, वाशीम, अमरावती : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण)
* ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, वर्धा, बीड : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
* रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, सातारा, अकोला, भंडारा : खुला (सर्वसाधारण)
* जळगाव, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर : खुला (महिला)
ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव द. सं. पाटील, विमुक्त जाती, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव आर. ए. नागरगोजे, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग कल्याण विभागाचे उपसचिव रविंद्र गुरव, औरंगाबाद जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, चंद्रपूर जि.प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे, ठाणे जि.प. अध्यक्षा दीपाली पाटोळे यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, जिल्हा परिषदांचे सदस्य उपस्थित होते.